कालेबुङ, 18 मार्च।
‘गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा जति बुद्दिजीवी छन्, यस्तो कुनै राजनैतिक इतिहासमा नै थिएन र हुँदैन।
मोर्चाका बुद्दिजीवीहरूको समूहभित्र रहेको ‘बुद्धि’ले जीटीएको चुनाउ र सीमाङ्कन प्रक्रिया समानन्तर हुने कुरामा ‘समस्या’ कसरी देख्न सकेन, यही हो बुद्धिजीवीहरूको उचाईँ। जब कि विपक्षले भनेको थियो ‘मोर्चाले यसप्रकारले हो भने तराई र डुवर्स टेक्निकलरुपले छोड्दैछ।’ मोर्चालाई विपक्ष भनेको चौकी खोस्ने भूत जस्तो मात्र लाग्यो। अहिले आएर स्टडी फोरमको लद्दुपनले मोर्चालाई सरकारले जुनरुपमा चित पारिरहेको छ, यस्तो बद्नामी मोर्चाको इतिहासमा नै नबिर्सिने घटना हो। राष्ट्रपतिको मोहर लाग्न अघि नै मोर्चालाई समस्या थाहा थियो। यसकारण मोर्चाका नेताहरूले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई डेलोमा ‘सीमाङ्कन नभइ चुनाउ गर्न सकिन्न, यो मोर्चाको बाध्यता हो’ भनेर भन्नु पर्यो। तर जीटीएको कानून र मोर्चाको दलीय समस्यालाई मुख्यमन्त्रीले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने कुरा मोर्चालाई पनि थाहा थिएन।
मोर्चाको स्टडी फोरमको यो दुरदरर्शिता पनि चाखको विषय बनेको छ। सुबास घिसिङले यो समस्याको दण्ड उहिल्यै पाइसकेका छन्। जुन छैटौं अनुसूचीको खेस्रा घिसिङको हात लाग्यो, त्यो वास्तविक छैटौं अनुसूचीको शंसोधित रुप थियो। घिसिङले पनि त्यसरी नै हस्ताक्षर गरेका थिए त्यसमा। हस्ताक्षरपछि नै छैटौं अनसूचीको विरोध शुरु भयो। सबैले ‘काम नलाग्ने छैटौं अनुसूची’ त्यसैकारण नै भनेका थिए। जीटीएको चुनाउ र सीमाङ्कनको प्रक्रिया ‘समानन्तर’ हुने बुँदा नै अहिलेको मुख्य समस्या बन्यो। विमल गुरूङले मङ्पूमा ‘सम्झौताको बेला नै मलाई त शंका लागेको थियो। तर सरकारले त्यसैलाई हतियार बनाउँला भनेर सोंचिएको थिएन’ भन्ने आशय प्रकट गरे। तिनले स्पष्ट पारे जीटीए थाप्नु भनेकै तराई र डुवर्सको लागी हो, तराई र डुवर्स बिना जीटीएको कुनै अर्थ छैन।
तराई र डुवर्स मोर्चाको अहिलेसम्मको आन्दोलनको उत्कर्ष हो। जीटीएको सम्झौतामा तराई र डुवर्सको कुरा नै वास्तवमा चुडान्त हुनुपर्ने हो। तर सम्झौतामा तराई डुवर्सको कुरा नै खुकुलो छ। कोष, विभाग र चौकीमाथि धेर माथापच्ची गर्नको साटो मोर्चाका बुद्धिजीवीहरूले सम्झौताकालमा जीटीएको चुनाउ र सीमाङ्कन प्रक्रिया समानन्तर हुनुमा समस्या देख्नुपर्थ्यो। तर मोर्चाले यतिबेला मात्र ‘समानन्तर’ लाई सबैैभन्दा ठूलो समस्या देखिरहेको छ जब जीटीए कानून बनिसकेकको छ। जीटीएको चुनाउ गर्ने प्रश्नमा सरकार टेक्निकलरुपले सही बाटोमा छ। मोर्चाको दाबी टेक्निकलरुपमा गलत। अब मोर्चाले जुन कसरत गर्ने कम्मर कसेको छ, त्यो सरकारलाई बाध्य बनाउने रणनीति मान्न सकिन्छ। सरकार तक्निकीय बाटोबाट हट्ने हो वा मोर्चा हट्ने हो, अबको परिणति यसैभित्र कायम हुन्छ। तरै पनि बुद्दिजीवीवर्गमा जीटीएको एउटा हस्ताक्षर भने लाखौंको प्रश्न बनिसकेको छ।
0 comments: on "लाखौं प्रश्नको एक हस्ताक्षर"
Post a Comment