राज्य पुनःगठन आयोग बनिए- ‘जीटीए मारोगोली’

‘हाइपावर कमिटी र जीटीएको सम्बन्ध छैन’
प्रज्ज्वल छेत्री
कालेबुङ, 1 फरवरी।
देशमा राज्य पुनःगठन आयोग बनिनसक्ने सम्भावनाहरूले मोर्चालाई फेरि एकपल्ट सोच्न बाध्य बनाइदिएको छ। आगामी मार्च महिनामा राज्य पुनःगठन आयोग बनिने कुराले देशमा अन्य छुट्टै राज्यहरू बनिसक्ने प्रबल सम्भावनाहरू अघि आइरहेको छ। तेलेङ्गना, बुन्देलखण्ड, हरित-प्रदेश, विदर्भ, पूर्वाञ्चल पश्चिमााञ्चल लगायत अन्य छुट्टै राज्य माग्नेहरूमा राज्य पुनःगठन आयोगकको कुराले जहॉं नयॉंँ आशा पलाएको छ त्यहीँ सय वर्ष नाघिसकेको गोर्खाल्याण्ड भने छोडिनसक्ने आभास गोर्खाहरूले गरिरहेको स्पष्ट छ। देशमा छुट्टै राज्यहरू बनिन नसक्ने परिस्थिति देखेर नै मोर्चाले जीटीएमा हस्तारक्षर गरेकोले नै राज्य पुनःगठन आयोगको हल्लाले पनि गोर्खाहरूमा कुनै उत्साह देखिएको छैन। मोर्चा राज्य अनि केन्द्र सरकारमाझ जीटीएमा सम्झौता भएको छ महिना बितिसक्दा समेत जीटीए अस्तिवमा नआएकोले मोर्चाको फेरि आन्दोलन गर्ने निर्णय देशको परिस्थितइनुसार समय सापेक्ष रहेको राजनैतिक पर्यवेक्षकहरू ठान्छन्‌।
‘यदि राज्य पुनगठन आयोग हुन्छ भने हामी त्यतिबेला जीटीए भनिबस्दैनौं’-मोर्चा प्रवक्ता एवं विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भने। ‘तर राज्य पुनगठन आयोग पहिला अस्तित्वमा आवोस्‌। प्रत्येक वार्ता अनि सम्झौतासम्ममा हामीले ‘गोर्खाल्याण्ड नछोडिकन’ भनेका छौं। राज्य पुनःगठन आयोग भए हामी गोर्खाल्याण्ड भन्दैनौं भनेका छैनौं। अरू राज्यहरूभन्दा अघिक छुट्टै राज्य हुनुपर्ने धेर कारणहरू हामीमा रहेको छ’-छेत्री भने। कतिले अहिले जीटीएभन्दा छैटौं अनुसूचि ठूलो भनिरहेको तर गोर्खाल्याण्डकै निम्ति मोर्चाले संवैधानिक रूपमा नभएर अस्थायी रूपमा नै  जीटीए लिएको कुरा दोहोर्‍याए। तिनले आज हाइपावर कमिटीको काममा मोर्चा पूर्णरूपले असन्तुष्ट रहेको बताएपनि हाइपावर कमिटीसँग खासै जीटीएको केही सम्बन्ध नै नरहेको कुरा बताए। तिनले भने, तराइ डवर्समा गोर्खाहरू बहुमतमा छ छैन हेरेर नयॉं प्रकारले तराई-डुवर्सलाई जीटीएमा गाम्भ नै हाइपावर कमिटीको गठन भएको हो। सरकारले पनि जीटीए र हाइपावर कमिटी अलग-अलग चिज हो भनिरहेको छ। हामीलाई लागेको कुरा पनि त्यही हो कि जीटीए सम्झौतालाई किन राष्टपतिले   स्वीकार गर्दैन र बील बनिँदैन? सरकारले नबझेकोे हो अथवा बुझ्न नचाहेको हो हामी जान्दैनौं।
यसैले विमल गुरूङले आज दार्जीलिङमा केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाएको बताउँदै यसै ढिलाइकै कारणले अध्यक्षले 27 मार्चसम्म मात्र पर्खने निर्णय लिएको पनि छेत्रीले बताए। हाइपावर कमिटीको काममा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै तिनले अझ भने, कमिटी बनिएको 6 महिना बित्यो, अझ 6 महिना समय माग्दैछ। समय के को निम्ति माग्दैछ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। अहिलेसम्म कमिटीले कति काम गर्‍यो पहिले देखाउनुपर्छ। त्यसपछि अझ समय लाग्ने कुरा भए विचार गर्न सकिन्छ।
यसरी नै छत्रले जनता जीटीएमा असन्तुष्ट नरहेको कुरा गरेको सन्दर्भमा डा. छेत्रीले मोर्चाले चार वर्षसम्म जनतासँग   मिलेर कार्य गर्दा त जनताको सम्पूर्ण विचार थाहा पाउन नसकेको बताउँदै छत्रले कसरी एकणको भ्रणमा बुझे भन्दै तिनले प्रश्न गरे। गणतन्त्र भारतमा जो कोहीले पनि आन्दोलन गर्नसक्ने भएपनि आन्दोलन सरकारकोे व्यवस्था बुझेको व्यक्तिले गर्ने बताउँदै आन्दोलन भनेको जङ्गलमा गएर गरिने कुरा नरहेको बताए।