इन्जिनियरिङ कलेज निर्माणको लागी 2006 मै पैसा आएको खुलासा

प्रज्ज्वल छेत्री
कालेबुङ 22 फरवरी।
जुनै दलले पनि दार्जीलिङ पहाडको विकासको कुरा गर्नपरे पहाडमा इन्जिनियरिङ कलेज हुनुपर्ने कुरा बताइरहन्छ।

इन्जिनियरिङ कलेज पहाडमा भइदिएको भए पहाडका विद्यर्थीहरू अन्यत्र जान नपर्ने कुराहरू गरिरहन्छ। यति मात्र होइन दार्जीलिङमा नै इन्जिनियरिङ कलेज भएको भए पहाडबाट धेरै इन्जिनियरहरू जन्मने कुरा दोहरिरहन्छ। यहॉंसम्म कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि पहाडमा इन्जिनियरिङ कलेज हुनुपर्ने कुरा बताइरहेको छ।

यतिका वर्षसम्म पहाडमा नबनेको इन्जिनियरिङ कलेज बङ्गालमा सत्ता परिवर्तसितै जीटीए सम्झौतापछि मोर्चाको पहलमा मङ्गपूमा बनिने निश्चित छ। अहिले आएर मङ्गपूमा इन्जिनियरिङ कलेज बनिने भएको भएपनि आजभन्दा 6 वर्षअघि 2006 मा नै माकपा सत्तामा छँदा पहाडमा गोरामुमोको शासनकालअवधी नै इन्जिनियरिङ कलेजको निम्ति 30 करोड रूपियॉं अनोमोदन भइसकेको र 6 करोड रूपिँया दागोपापमा आइसकेको आज गोरामुमोको पूर्व पार्षद रहिसकेका वर्तमान गोरानिमो अध्यक्ष दावा पाख्रिनले खुलासा गरेका छन्‌। ‘इन्जिन्यरिङ कलेज बनाउन 2006 मा नै अनुमोदन भइसकेर 6 करोड रूपिँया त आइसकेको छ। तर आजसम्म पनि किन इन्जिनियरिङ कलेज बनिन सकेन? जमिन पाएन भने भन्नुपर्छ, हामी दिलाइदिन्छौं। कसको स्वार्थमा आजसम्म पैसा प्रयोगमा ल्याइएन? पहाडमा इन्जिनियरिङ कलेज बनिनुपर्छ’-पाख्रिनले भने। पाख्रिनको कुराले अब एकपल्ट फेरि दागोपापमाथि प्रश्न उठ्‌नसक्ने तय छ।

आज तिनले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्ससित सम्मिलित भएर उत्तरपूर्विय क्षेत्रको भ्रमणबाट फर्केपछि डाकेको पत्रकार सम्मेलन अवधी इन्जिनियरिङ कलेजको निम्ति 2006 मै पैसा आइसकेको खुलासा गरेका हुन्‌। गोटाफोेसित गएको उत्तरपूर्विय भ्रमणमा गोर्खाल्याण्डको निम्ति मन्त्री, सासंद अनि संस्थाहरूबाट आफूहरूले सकारात्मक सहयोग पाएको बताए। यसैअवधी मुख्यन्त्रीहरूको उत्तरपूर्विय कोडअर्डीनेसन कंग्रेसमा पनि गोर्खाल्याण्डको कुरा उठाइदिने कुरा भएकोे तिनले बताए। यसैअवधी तिनले आफूले आफूलाई वचनमा पक्का रहेको बताउँदै कालेबुङलाई कुनै पनि अवस्थामा जिल्ला बनाएरै छाड्‌ने ठोकुवा गरे। ‘गोरानिमोको गोर्खाल्याण्डबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन।

तर पहिला दार्जीलिङभित्र 4 वटा राज्यसहित महकुमा अनि खण्डहरूको बढोत्तरी गर्न आवश्यक छ। ब्रिटिशकालीन समयमा बनाइएको एउटा जिल्ला दार्जीलिङ अहिलेसम्म पनि एउटै मात्र रहेको छ। जिल्ला, महकुमा अनि खण्डहरूको बढोत्तरीबाट पनि पहाडवासीको सर्वाङ्गिन विकास हुनेछ’-पाख्रिनले भने। मायावतीको सरकारमा उत्तर प्रदेशमा 80 वटा जिल्ला भएको साथै मिजोराममा 4 वटालाई 8 वटा जिल्ला बनाउन सक्दा जनसंख्या अनि भौगोलिक अवस्थानको आधारमा दार्जीलिङमा 4 जिल्ला सहजै बनाउन सकिने तिनले बताए। जिल्लाहरू बनाउने मागमा गोरानिमोले 20 मार्चपछि अन्य कार्यक्रमहरू गर्ने पनि तिनले बताए। गोर्खाल्याण्डको निम्ति जीटीए, छैटौं अनुसूची आदि भनेर भङ्गालो छुट्टिनु नहुने बताउँदै सबै दलहरू एक भए मात्र आन्दोलनलाई बल पुग्ने पाख्रिनले बताए।