जी एण्ड एटीए पनि आलोचनाको शिकार

कालेबुङ, 31 अक्टोबर।
एकार्काको राजनैतिक क्रिया कलापहरूमा सधैँ एकार्काको वाधा बनिरहने आविप र मोर्चाबीच जुन दलीय समिकरण देखापरेको छ, त्यसमाथि पनि पहाडका राजनैतिक दलहरूले आलोचना शुरू गरेको छ। आविप-मोर्चाको राजनैतिक मिलनले पहाडको राजनैतिक शिविरमा निक्कै उथुलपुथुल मच्चाएको छ भने जनतामा पनि व्यापक अन्योलता छाएको छ। गोर्खाल्याण्ड भन्दा भन्दै मोर्चाले जीटीए भन्ने आदत बसालेको भए पनि अब फेरि जनतालाई जी एण्ड ए टीए भन्न पर्ने स्थिति आइपरेको छ। यस्तोमा पहाडको सक्रिय विपक्ष दलकोरुपमा रहेको क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले आविप र मोर्चाबीचको सम्झौता र सहमति शंकास्पद र रहस्यमय रहेको बताएको छ। एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै क्रामाकपा उपाध्यक्ष जेबी राईले मोर्चाले घरिघरि मुद्दा फेर्ने जुन कार्य गरिरहेको छ, त्यसैलाई हेर्दा पनि आविप र मोर्चाबीचको सम्झौतामा शंका गर्ने ठॉंउ रहेको बताउँदै राईले भने, गोर्खाल्याण्डको निम्ति गठन भएको दलले, गोर्खाल्याण्ड बाहेक एकइञ्च पनि पछि सर्दैनौं भन्नेले पहिले जीटीएमा हस्ताक्षर गर्‍यो। गोर्खाल्याण्डको नाममा आन्दोलन गर्दागर्दै अन्तरिम प्राधिकरण भन्यो। प्रधिकरणलाई आविपले विरोध गर्‍यो। विरोध साम्य गराउन दार्जीलिङबाट गोर्खा-आदिवासी विकास प्रदेश-को घोषणा गर्‍यो। यसको पनि विरोध भयो। भूतपूर्व सैनिकहरूले सिलगढीमा पिटाइ खाए। नारीहरूले लात खाए। अनशन बसेर धेरैले बिमार निम्ताए। सबै भइसकेर फेरि लङमार्च फर गोर्खाल्याण्ड भन्दै दार्जीलिङदेखि डुवर्ससम्मको यात्रा निकालियो। धेरैले यसलाई महात्म गान्धीको दण्डीमार्चसित तुलना गरे तर  सिब्सुमा धेरैको ज्यान लिइयो। गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनको कारण मदन तामङको हत्या भयो। बिजनबारी काण्ड भयो। जतिले पनि ज्यान गुमाए गोर्खाल्याण्डको निम्ति भएको हो भन्दै मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर गरेर फेरि जी एण्ड एटीएसम्म आइपुग्दा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा कहॉं पुग्यो सबैले स्पष्टरुपमा बुझ्न सक्नेछन्‌। जीटीए नै गोर्खाल्याण्ड अथवा युटी पुग्ने अन्तिम खड्‌किलो हो भन्ने मोर्चाले तराई डुवर्सको सीमानाहरूको अन्तरभुक्ति नभइ चुनाउ नमान्ने भनेर घोषणा गर्ने मोर्चाले आफैले गरेको सम्झौतालाई खारेज गरेर चुनाउ हुँदै गर्छ, सीमाङ्‌कन हुँदैगर्छ भन्नेसम्म पुगेको राईले बताए। तिनले आदिवासीहरूको मुद्दा विकासको रहेको अनि गोर्खाहरूको मुद्दा चिह्नारीको रहेको भन्दै छुट्टैराज्य माग्नेहरूसित मिलेर आविपलाई फाइदा हुने भए पनि गोर्खाहरूलाई भने फाइदा नरहेको पनि बताए। तिनले भने, यस्तो सम्झौता हुनुमा कस्तो रहस्य छ? जब कि सीमाङ्‌कनको काम भइरहेको छ, हाइपावर कमिटीले काम गरिरहेको छ। जुन सम्झौता भयो त्यो मोर्चाको राजनैतिक दुर्वलता र आर्थिक प्रलोभनको कारण भएको हो। मोर्चाले यसैकारण नै गोर्खाहरूको चिह्नारीको मुद्दालाई विकाससित सम्झौता गरिरहेको छ। एकातिर तेलङ्गना हुने अवस्था छ अनि यस्तोमा गोर्खाल्याण्डको आवाज नउठोस्‌ भनेर केन्द्र र राज्यले गरेको षडयन्त्रलाई मोर्चाले सहयोग गरिरहेको छ। अर्कोतिर भागोपको गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सका राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष आर मोक्तानले पनि आविप र मोर्चाबीचको सम्झौता मोर्चाको नितान्त राजनैतिक बाध्यता रहेको बताए। यो मोर्चाको नीतिगत कुरा भएकोले भागोपले यसबारे कुनै पनि टिप्पणी गरिरहन अनिवार्य नमान्ने पनि तिनले जनाए।यद्धपि तिनले मोर्चा र आविपको कसरत विकासको निम्ति रहेको अनि विकास भागोपको निम्ति सेकेण्डरी विषय रहेको बताउँदै तिनले भने, भागोपको सातवटा प्रमुख मुद्दाहरूमध्ये छुट्टैराज्य गोर्खाल्याण्ड प्रथम हो। बङ्गालबाट छुट्टिएर गोर्खाहरूको छुट्टैराज्य गठन गर्नु भागोपको मुख्य लक्ष्य हो। अहिले मोर्चा र आविपमाझ जुन सॉंठगॉंठ भयो, त्यो केवल विकासको निम्ति मात्र भएका ेअनि यसले गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी नबन्ने पनि तिनले जनाए। अर्कोतिर पिपल्स फोेरमले पनि आविप र मोर्चाको मिलन एक महिनाको निम्ति मात्र रहेको बताएको छ। जीटीएको सम्झौतामा नाम परिवर्तन गर्ने कुरा भए पनि जीटीए पुरा क्षमतामा आइसकेपछि मात्र त्यसो गर्न सम्भव हुने छ। फोरमका सचिव प्रवीण गुरूङले मोर्चाले नगरपालिका चुनाउको निम्ति मुद्दा निकाल्न मात्र आविपसित मित्रता गॉंसेको बताउँदै भने, जीटीएलाई पूर्णरूपले खारेज नगरी जी एण्ड एटीएको कुरा गर्नु हॉंस्यास्पद कुरा हो। जीटीए गठन भएको छैन यसमा रहेको प्रावधानको कुरा आएन। तराई र डुवर्स हाल्नको निम्ति बील ल्याइनुपर्छ। किन भने जीटीएको निम्ति हस्ताक्षर भइसकेको छ। अघि मोर्चाले गोर्खा आदिवासी प्रदेशको जस्तै अवस्था यसको पनि हुने छ। वामफ्रण्डले मिल्न दिएन भन्ने आविप र मोर्चाका नेताहरूलाई फेरि ममताले मिल्न लगाएको देखिएको छ। उनीहरूलाई राज्य र केन्द्रले खेलाइरहेको पनि स्पष्ट छ। गुरूङले मोर्चाले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिसकेपछि आविपलाई धोका दिने निश्चित रहेको समेत जनाएका छन्‌।