जीटीए, स्वीट्‌जरल्याण्ड, परिभ्रमण, आश्वासनः समस्या जस्ताको त्यस्तै

पहाडमा भुइँचालोले पारेको क्षति राज्य सरकारको लागि आश्वासनको निम्ति गतिलो मसला त छँदैछ, क्षतिग्रस्त दार्जीलिङ पर्यटक मन्त्रीहरूको निम्ति पनि पर्यटनको सुन्दर क्षेत्र बनेको छ। यसैकारण नै मन्त्रीहरू परिवार लिएर पहाड घुम्न आउनेहरूको संख्यामा वृद्धि हुने देखिएको छ। केही दिन अघि घुम्न आएका कृषि अनि व्यवसाय मन्त्री अरूप रोयले यहॉंको फूल र सिन्कोनालाई दिल्लीमा आउनेवर्ष हुने प्रदर्शनीमा राख्ने गतिलो घोषणा गरेर फर्किए। न त तिनले  किनारीकृत कृषकहरूको समस्या नै बुझे न त राज्य सरकारद्वारा उनीहरूको निम्ति दिइने सहुलियतहरूको नै कुरा गरे। अहिले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रत्येक मन्त्रीसमेत पहाडमा आएर आश्वासनको खेती राम्रैसित गरिरहेका छन्‌। त्यसमा पानी हाल्ने काम भने जिल्लाका विधायकहरूले मनोयोग दिएर गरिरहेका छन्‌। आखिरमा जुनै मन्त्री आए पनि कालेबुङवासीले भने समस्याहरूबाट निजात पाउन सकेको छैन। कालेबुङको मुख्य समस्या भनेको नै पिउने पानीको रहेको छ। तर पानीको समस्या समाधान गर्छु भन्ने कुनै मन्त्री कालेबुङ आएनन्‌। अर्को समस्या छ डम्पिङ ग्राउण्डको। डम्पिङ बनाउन यति राशि अनुमोदन गरेका छौं भन्ने मन्त्री आएनन्‌। आश्वासन दिन पल्केका मन्त्रीहरू आधिकारिक भ्रमणमा आउँदा त आश्वासन दिन्छन्‌ नै पारिवारिक भ्र्रमणमा आउँदा पनि आश्वासन दिन भुल्दैनन्‌। हिजो  नगरपालिकाले डाकेको डम्पिङ समस्यामाथिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महकुमा अधिकारीले डम्पिङ बनाउने पैसा नरहेकोले नगरवासीले हुनसम्मको समस्या भोग्न परिरहेको मात्र होइन टिस्टामा मैला फ्याक्नुपर्ने अपराधिक कार्य गर्नु परेको लाचारी पनि देखाइरहेका थिए। न त महकुमा अधिकारी न त विधायक कुनै पनि यति बलियो शक्ति उनीहरू हुन सकेका छैनन्‌ कि कालेबुङको मूल समस्या समाधानको निम्ति मन्त्री महोदयहरूलाई कालेबुङ ल्याउन सकियोस्‌। कुनै यस्तो गतिलो पार्टी छैन जसले कुनै पनि गतिलो योजना मूल समस्या समाधानको निम्ति राज्य सरकारबाट अनुमोदन गराउन सकोस्‌। आज घुम्न आएका राज्यपालसम्मले शीघ्र नै भुइँचालो पीडितहरूको समस्या समाधान हुने आश्वासन दिन छोडेनन्‌। भुइँचालो आएदेखि तिनी दुइपल्ट भयो पहाड चडेका। भुइँचालो पीडितहरू अझ पनि शिविरमा नै छन्‌ अनि उत्तिकै अवस्थामा छन्‌, कही पनि कुनै पनि परिवर्तन छैन। अघि आएर पनि त्यही आश्वासन तिनले दिएका थिए आज पनि त्यही दोहोर्‍याए। मुख्यमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्री अनि आज राज्यपालसमेतले  आखिर पहाडप्रति कति इमान्दार सोंच राखेका छन्‌ भन्ने कुरा को उत्तर पहाडको जैसेथे-अवस्थाले दिइरहेको छ। यता सबैले दागोपापलाई अन्देखा गरिरहेका छन्‌। दागोपापमा आउने राशि आइरहेको छ, छैन। त्यसको प्रयोग भइरहेको छ छैन भन्नेबारे कसैले सोधेका छैनन्‌। अबको छ महिनापछि मोर्चाको हातमा जीटीए आउने छ, त्यसबेला राज्य सरकारका मन्त्रीहरुले गरेको आश्वासनको कुन अवस्था हुने हो पत्तोे छैन। जबसम्म प्रशासनिक शक्ति पहाडलाई पनि केही अंश जीटीएमार्फत हस्तान्तरण हुँदैन तबसम्म राज्यका मन्त्रीहरूलाई आश्वासन दिनु पर्ने जुन वाध्यता छ यसले पहाडका जनतालाई फाइदा कम नोक्सान धेर हुने छॉंटकॉंट देखिएको छ। यता मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङको तीन जिल्लालाई लिएर बनाइने स्वीट्‌जरल्याण्ड  यता डिफेक्टो स्टेटको स्टाटस भएको जीटीए, तर पहाडको समस्या भने जहीँको तहीँ। यता मन्त्रीहरूको अनेकौं विकासको आश्वासन अर्कोतिर विधायकहरूले बनाएको करोडौंको योजना, तर पहाडको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै। कालेबुङ नगरका नागरिकहरूले पिउने पानीको समस्या त्यसरी नै भोग्नु पर्ने अहिले नै छर्लङ्ग छ। त्यसरी नै मैलाको दुर्गन्ध सहनुपर्ने पनि स्पष्ट छ। किन भने स्थायीरुपले पिउने पानीको समस्या समाधान गर्न कसैसित पनि कुनै पनि योजना छैन जसरी डम्पिङको निम्ति छैन। कालेबुङको सरकारी अस्पताल जस्ताको त्यस्तै देखिने स्पष्ट छ अनि कालेबुङका बाटोहरू पनि ुउस्तै रहनेछन्‌। किन भने सबै समस्याहरूको स्थायी समाधान भयो भने न त दलहरूसित राजनीति गर्ने कुनै मुद्दा रहनेछ न त अधिकारीहरूलाई काम टाल्ने झञ्जट नै रहनेछ। अहिलेसम्म जो जो पनि मन्त्रीहरू आए सबैले नगर केन्द्रित विकासको कुरा गरे। सबैले ग्रामीण समस्यालाई भने अन्देखा गरे। सबैभन्दा ठूलो अन्देखा त गोरामुमो र गोजमुमो दुवै नै सरकारसित मिलेर ग्राम पञ्चायतलाई गरिदिएको छ, जसको कारण ग्रामीणस्तरमा कुनै पनि विकासका पहलहरू हुन सकेको छैन। राजनैतिक दलले पनि शहर केन्द्रित राजनीति नै ग्रामीण क्षेत्रलाई प्रयोग गर्दै गरिरहेको छ। यसैकारण उनीहरूलाई नगरपालिकाको चुनाउ गराउन हतार छ। पहाडको राजनैतिक दल, राज्य अनि केन्द्र समेत लागेर पहाडमा जुन कुटनीति चलाइरहेको छ, यसले भविष्यको दिनमा ठूलै विरोधी परिस्थितिको तयारी गरिरहेको पर्यवेक्षकहरूले अनुमान लगाएका छन्‌।