कालेबुङ, 31 अक्टोबर।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि आदिवासी विकास परिषदबीच जी एण्ड एटीएको निम्ति सहमति बनेपछि जीटीए सीमाङ्कनको निम्ति गठित हाइपावर कमिटीको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो। किन भने मोर्चाले तराई र डुवर्सका गोर्खा बाहुल क्षेत्र जीटीएमा सामेल हुनुपर्ने कुरा राखिएपछि हाइपावर कमिटी गठन गरिएको थियो जसले तराई र डुवर्सको गोर्खा बाहुल क्षेत्र छुट्याउनको निम्ति कार्य शुरू गरिसकेको थियो। कार्य भइरहेको बेला नै फेरि मोर्चा र आदिवासी विकास परिषद्ले जीटीएमा तराई र डुवर्स सम्पूर्णरुपले अन्तरभुक्तिको दाबी गर्दै तराई, डुवर्स अनि पहाड मिलाएर सञ्चालन हुने प्रशासनको नाम समेत राखिसकेको छ। तराई, डुवर्स र पहाडको निम्ति सञ्चालित हुने प्रशासनको नाम गोर्खाल्याण्ड एण्ड आदिवासी टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशन रहेको छ।
यो नयॉं नाम आउने वित्तिकै हाइपावर कमिटीको औचित्यमाथि स्वतः नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो। तराई र डुवर्स मिलाएर नै क्षेत्रीय प्रशासनको दाबी गरिने हो भने हाइपावर कमिटी किन चाहिन्छ? यस्तो प्रश्न उठिरहेको भए पनि मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले हाइपावर कमिटीको काम अझ सहज भएको बताए। तिनले भने, पहिले जीटीएमा गोर्खाहरूले मात्र अन्तरभुक्ति हुने निवेदन हाइपावर कमिटीलाई गरेको थियो तर हिजो नै आदिवासी समुदायले पनि मोर्चालाई जीटीएमा सामेल हुने कुरामा समर्थन गरेका छन्। आदिवासी पनि जीटीएमा आउने भएकोले नै हाइपावर कमिटीको काम सहज बनेको छ। जलपाइगढी जिल्लापालको कार्यालयमा आदिवासीहरूले जीटीएमा नपस्ने भनेर दिएको ज्ञापन पनि फिर्ता गरिएको डा.छेत्रीले बताएका छन्। यता आविपको राज्य समितिले मोर्चा र क्षेत्रीय आविपको सहमतिलाई मान्य नगरेको केही राष्ट्रिय मीडियामा आएको सामाचारको खण्डन गर्दै तिनले हिजो भएको सम्झौता हुन अघि आविपसित धेरैपल्ट वार्तामा बसेको अनि वार्तामा आविपको राज्य समितिबाट नै जीएण्ड एटीएको नामको प्रस्ताव आएकोले आविपको सम्पूर्ण नेतृत्वको सम्झौतामा सहमति रहेको तिनले जनाए।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि आदिवासी विकास परिषदबीच जी एण्ड एटीएको निम्ति सहमति बनेपछि जीटीए सीमाङ्कनको निम्ति गठित हाइपावर कमिटीको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो। किन भने मोर्चाले तराई र डुवर्सका गोर्खा बाहुल क्षेत्र जीटीएमा सामेल हुनुपर्ने कुरा राखिएपछि हाइपावर कमिटी गठन गरिएको थियो जसले तराई र डुवर्सको गोर्खा बाहुल क्षेत्र छुट्याउनको निम्ति कार्य शुरू गरिसकेको थियो। कार्य भइरहेको बेला नै फेरि मोर्चा र आदिवासी विकास परिषद्ले जीटीएमा तराई र डुवर्स सम्पूर्णरुपले अन्तरभुक्तिको दाबी गर्दै तराई, डुवर्स अनि पहाड मिलाएर सञ्चालन हुने प्रशासनको नाम समेत राखिसकेको छ। तराई, डुवर्स र पहाडको निम्ति सञ्चालित हुने प्रशासनको नाम गोर्खाल्याण्ड एण्ड आदिवासी टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशन रहेको छ।
यो नयॉं नाम आउने वित्तिकै हाइपावर कमिटीको औचित्यमाथि स्वतः नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो। तराई र डुवर्स मिलाएर नै क्षेत्रीय प्रशासनको दाबी गरिने हो भने हाइपावर कमिटी किन चाहिन्छ? यस्तो प्रश्न उठिरहेको भए पनि मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले हाइपावर कमिटीको काम अझ सहज भएको बताए। तिनले भने, पहिले जीटीएमा गोर्खाहरूले मात्र अन्तरभुक्ति हुने निवेदन हाइपावर कमिटीलाई गरेको थियो तर हिजो नै आदिवासी समुदायले पनि मोर्चालाई जीटीएमा सामेल हुने कुरामा समर्थन गरेका छन्। आदिवासी पनि जीटीएमा आउने भएकोले नै हाइपावर कमिटीको काम सहज बनेको छ। जलपाइगढी जिल्लापालको कार्यालयमा आदिवासीहरूले जीटीएमा नपस्ने भनेर दिएको ज्ञापन पनि फिर्ता गरिएको डा.छेत्रीले बताएका छन्। यता आविपको राज्य समितिले मोर्चा र क्षेत्रीय आविपको सहमतिलाई मान्य नगरेको केही राष्ट्रिय मीडियामा आएको सामाचारको खण्डन गर्दै तिनले हिजो भएको सम्झौता हुन अघि आविपसित धेरैपल्ट वार्तामा बसेको अनि वार्तामा आविपको राज्य समितिबाट नै जीएण्ड एटीएको नामको प्रस्ताव आएकोले आविपको सम्पूर्ण नेतृत्वको सम्झौतामा सहमति रहेको तिनले जनाए।
0 comments: on "हाइपावर कमिटीलाई सजिलो भयो-डा. छेत्री"
Post a Comment