मनोज वोगटी
कालेबुङ, 18अक्टोबर।
'गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर गरेपनि सम्झौतामा उनीहरूले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा ड्रप भनेर लेखेका छैनन्। यसकारण छुट्टैराज्य आन्दोलनको निम्ति प्रशस्त स्पेश छ।
त्यो भ्याकुमलाई प्रयोग गर्दै अब साझा मञ्चको अवधारणाको विकास भइसकेको छ' भारतीय गोर्खा परिसङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष डा.एनोसदास प्रधानले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने। भागोपले पत्रकारहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न संवाददाता सम्मेलन डाकेको थियो। भागोप राष्ट्रिय सङ्गठन हुँदाहुँदै किन क्षेत्रीय शक्तिलाई सङ्गठित गर्न पर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा तिनले कारण छुट्टैराज्यको प्रस्तावि क्षेत्र देखाए। 'प्रस्तावित क्षेत्र भनेको दार्जीलिङ, तराई र डुवर्स हो।
राज्य भयो भने यहीँ हुन पर्छ किन भने यहॉं बहुसंख्यक गोर्खाहरूको आवास छ। ऐतिहासिकरुपले हेर्दा पनि तराई, डुवर्स र दार्जीलिङसित बङ्गालको कुनै सम्बन्ध छैन' तिनले थपे। 'देशभरिका गोर्खाहरूले प्रस्तावित क्षेत्रमा किन मुद्दाको निम्ति राजनैतिक अमेल छ भनेर हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई मुद्दाको निम्ति एकत्रित गर्नको निम्ति प्रस्तावित क्षेत्रका राजनैतिक-अराजनैतिक सङ्गठनहरू सङ्गठित हुनैपर्छ' प्रधानले भागोपको पहलको चुरो खोले। भागोपको पहल दलहरूलाई सङ्गठित गर्न मात्र होइन उनीहरूलाई छुट्टैराज्यलाई राष्ट्रियकरण गर्न दायित्व पनि प्रदान गरिने तिनले खुलाए। '23 अक्टोबरको दिन सङ्गठनहरूसित बैठक हुनेछ। यसैदिन साझा मोर्चा पनि गठन गरिने छ अनि त्यसैदिन मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने गुरू योजना पनि तयार पारिने छ' प्रधानले थपे। तिनी अनुसार यसदिन सबै दलहरू मिलेर एउटा साझा मोर्चा निर्माण गरिनेछ। जसमा अन्य दल जस्तै भागोप पनि साझा मोर्चाका अंशग्रहणकारी बन्ने छ। सबैसित आफ्नो झण्डा र सिद्धान्त हुने हुनाले नै अहिलेसम्म मुद्दाको निम्ति सहमति जुट्न नसकिरहेको मूल समस्यालाई केन्द्र गरेर नै सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुनै झण्डा विनाको अनि केवल छुट्टैराज्य गठनमा केन्द्रित सिद्धान्त निर्माण गरिन नै भागोपको पहल भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्दै तर जिल्लाको निम्ति विकास गर्न जीटीए स्वीकार गरेर, जीटीएबाट नै गोर्खाल्याण्ड पुग्ने बताउने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा साझा मोर्चामा सामेल हुने कुरा असम्भव बनेको छ। किन भने मोर्चा एक्लै गोर्खाल्याण्ड पुग्नको निम्ति सिँडी निर्माण गर्दै अघि बढ्ने पक्षमा छ।
मोर्चाले त जीटीएलाई नै झन्नै गोर्खाल्याण्ड राज्य रहेको समेत बताइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा साझा मोर्चाको अवधारणा र मोर्चाको अडानबीच कसरी सैद्धान्तिक समिकरण निस्कने हो निक्कै जटिल प्रश्न छ। 'मोर्चाले छुट्टैराज्यको मुद्दा नछोडेको कारण, उनीहरूको ईमान्दारितालाई कदर गर्दै बैठकमा बोलाइएको छ। उनीहरूको उपस्थिति मुद्दाको निम्ति देखिने ईमान्दारिता मानिनेछ। तर मोर्चा एकल सिद्धान्त र क्षेत्रीय प्रशासनमा नै बस्न चहान्छ र मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने साझा मोर्चाको अवधारणालाई अवमान्य गर्छ भने पनि मुद्दाको निम्ति एकजुट हुने दल र सङ्घठनहरूलाई लिएर भागोपको अवधारणा अघि बढ्नेछ।' प्रधानले स्पष्ट नै पारे।
कालेबुङ, 18अक्टोबर।
'गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर गरेपनि सम्झौतामा उनीहरूले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा ड्रप भनेर लेखेका छैनन्। यसकारण छुट्टैराज्य आन्दोलनको निम्ति प्रशस्त स्पेश छ।
त्यो भ्याकुमलाई प्रयोग गर्दै अब साझा मञ्चको अवधारणाको विकास भइसकेको छ' भारतीय गोर्खा परिसङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष डा.एनोसदास प्रधानले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने। भागोपले पत्रकारहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न संवाददाता सम्मेलन डाकेको थियो। भागोप राष्ट्रिय सङ्गठन हुँदाहुँदै किन क्षेत्रीय शक्तिलाई सङ्गठित गर्न पर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा तिनले कारण छुट्टैराज्यको प्रस्तावि क्षेत्र देखाए। 'प्रस्तावित क्षेत्र भनेको दार्जीलिङ, तराई र डुवर्स हो।
राज्य भयो भने यहीँ हुन पर्छ किन भने यहॉं बहुसंख्यक गोर्खाहरूको आवास छ। ऐतिहासिकरुपले हेर्दा पनि तराई, डुवर्स र दार्जीलिङसित बङ्गालको कुनै सम्बन्ध छैन' तिनले थपे। 'देशभरिका गोर्खाहरूले प्रस्तावित क्षेत्रमा किन मुद्दाको निम्ति राजनैतिक अमेल छ भनेर हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई मुद्दाको निम्ति एकत्रित गर्नको निम्ति प्रस्तावित क्षेत्रका राजनैतिक-अराजनैतिक सङ्गठनहरू सङ्गठित हुनैपर्छ' प्रधानले भागोपको पहलको चुरो खोले। भागोपको पहल दलहरूलाई सङ्गठित गर्न मात्र होइन उनीहरूलाई छुट्टैराज्यलाई राष्ट्रियकरण गर्न दायित्व पनि प्रदान गरिने तिनले खुलाए। '23 अक्टोबरको दिन सङ्गठनहरूसित बैठक हुनेछ। यसैदिन साझा मोर्चा पनि गठन गरिने छ अनि त्यसैदिन मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने गुरू योजना पनि तयार पारिने छ' प्रधानले थपे। तिनी अनुसार यसदिन सबै दलहरू मिलेर एउटा साझा मोर्चा निर्माण गरिनेछ। जसमा अन्य दल जस्तै भागोप पनि साझा मोर्चाका अंशग्रहणकारी बन्ने छ। सबैसित आफ्नो झण्डा र सिद्धान्त हुने हुनाले नै अहिलेसम्म मुद्दाको निम्ति सहमति जुट्न नसकिरहेको मूल समस्यालाई केन्द्र गरेर नै सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुनै झण्डा विनाको अनि केवल छुट्टैराज्य गठनमा केन्द्रित सिद्धान्त निर्माण गरिन नै भागोपको पहल भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्दै तर जिल्लाको निम्ति विकास गर्न जीटीए स्वीकार गरेर, जीटीएबाट नै गोर्खाल्याण्ड पुग्ने बताउने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा साझा मोर्चामा सामेल हुने कुरा असम्भव बनेको छ। किन भने मोर्चा एक्लै गोर्खाल्याण्ड पुग्नको निम्ति सिँडी निर्माण गर्दै अघि बढ्ने पक्षमा छ।
मोर्चाले त जीटीएलाई नै झन्नै गोर्खाल्याण्ड राज्य रहेको समेत बताइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा साझा मोर्चाको अवधारणा र मोर्चाको अडानबीच कसरी सैद्धान्तिक समिकरण निस्कने हो निक्कै जटिल प्रश्न छ। 'मोर्चाले छुट्टैराज्यको मुद्दा नछोडेको कारण, उनीहरूको ईमान्दारितालाई कदर गर्दै बैठकमा बोलाइएको छ। उनीहरूको उपस्थिति मुद्दाको निम्ति देखिने ईमान्दारिता मानिनेछ। तर मोर्चा एकल सिद्धान्त र क्षेत्रीय प्रशासनमा नै बस्न चहान्छ र मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने साझा मोर्चाको अवधारणालाई अवमान्य गर्छ भने पनि मुद्दाको निम्ति एकजुट हुने दल र सङ्घठनहरूलाई लिएर भागोपको अवधारणा अघि बढ्नेछ।' प्रधानले स्पष्ट नै पारे।
0 comments: on "छुट्टैराज्यको निम्ति भारतीय गोर्खा परिसङ्गको प्रयासमा राजनैतिक-अराजनैतिक सङ्गठनहरूबीच गठन हुने साझा मोर्चा"
Post a Comment