हिमालयन पिपल्स च्यानलले ल्यायो दलका नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा

आन्दोलन चिह्नारी कि विकासको निम्ति?-अनुत्तर प्रश्नबीच दलहरू
सरोकार संवाददाता
कालेबुङ,4 जुलाई।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अहिले विकासलाई प्रमुखता दिइरहेको छ अनि यसलाई अन्य दलहरूले विरोध गरिरहेको छ। मोर्चा विकाससित नै आन्दोलन गर्न चहान्छ अनि अन्य दलहरूले यसलाई राज्य र केन्द्रको षड़यन्त्र र मोर्चाको महात्वाकांक्षा मात्र बताइरहेको छ। विकासले चिह्नारी नबन्ने विपक्षको विरोध आधार रहेको छ भने शीघ्र नै गोर्खाल्याण्ड हुन नसक्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै विकाससित गोर्खाल्याण्ड पुग्ने मोर्चाको स्पष्टिकरण छ। यही दुइुक्षीय कुरा नै अहिलेको परिस्थितिमा विवादपूर्ण रहेको छ अनि विवादलाई साम्य गर्ने पक्षमा कोही छैनन्‌। यस्तोमा दलीय विभेद् र आन्दोलनको उद्देश्यमा आएको विचलन र विरोधाभाषपूर्ण परिस्थितिलाई केलाउन र दलविभेदले उत्पन्न गरेको समस्याको समाधान खोज्न हिमालयन पिपल्स च्यानलले दलका नेताहरूलाई आज एउटै मचमा उभ्याएको थियो।

वर्तमान राजनैतिक शिविरमा चलिरहेको आपसी द्वन्द्व, मतभेद अनि अन्योलताहरूलाई विराम लगाउने मुख्य उद्देश्य राखेर सरोकार-नाम गरेर राजनैतिक अनि गैरराजनीतिक सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एचपीसीले एउटा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम दुख निवारक सम्मेलन भवनमा गरेको थियो जसलाई युवा पत्रकार मनोज वोगटीले मदध्यस्थता गरेका थिए भने अंशग्रहणकारी प्रतिनिधिहरूकोरूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्टडी फोरमका सदस्य डा.आरबी भुजेल, मोर्चाको डुवर्स साङ्गाठानिक सचिव सामुएल गुरूङ, क्रामाकपाका उपाध्यक्ष जे.बी राई, माकपाका तारा सुन्दास,गोरामुमो-सीका अध्यक्ष कर्णल डीके प्रधान, जिल्ला युवा कंग्रेसका अध्यक्ष दिलिप प्रधान,भागोप गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सका राष्ट्रिय समन्वयक आर.मोक्तान अनि मीडियाको पक्षमा पत्रकार सन्दिप जैन उपस्थित थिए। उनीहरूलाई वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमाथि केन्द्रित गराउँदै दलहरूबीचको मदभेदलाई व्यवस्थित गराउन आलम्बन गरिन सकिने उपाय निकाल्ने कोशिश च्यानलले गरेको थियो।

छुट्टैराज्य वास्तवमा नै के को निम्ति मागिएको हो? भारतभरिका गोर्खाहरूको चिह्नारीको सङ्‌कटको कारणको निम्ति हो कि विकासको निम्ति भन्ने कुरामा नै दलका प्रतिनिधिहरूलाई टिप्पणी राखेका थिए। मोर्चाको पक्षमा डा.आरबी भुजेलले अहिले नै देशमा राज्य गठन हुन सक्ने परिस्थिति नरहेकोले जनता लामो आन्दोलन गर्न सक्ने स्थितिमा नरहेकोले विकास पनि गर्दै चिह्नारीको निम्ति नै छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलित हुने सोंच मोर्चाको रहेको स्पष्ट पारे। तिनले पहाड़मा समस्याहरूको बगुन्द्रो रहेको अनि मुख्यरूपले आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्र नै डावाडोल रहेकोले विकासको कार्यलाई राज्य निर्माण कै पुर्वाधार निर्माणको निम्ति लिएको पनि जनाए। तिनले भने, सरकारहरूसित भइरहेको वातचितहरूको अनुभव र सरकारहरूको परिस्थितिलाई पनि बुझ्दै गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई नबिथोली जनताको आवश्यकतापूर्तिको निम्ति गोर्खाल्याण्ड अटोनोमस अथोरिटी ग्रहण गर्दा कहॉं गल्ती छ? सबैलाई थाहा छ कि छुट्टैराज्य अहिले नै हुँदैन, यत्रो लामोसम्म पहाड़मा जुन संसाधनहरूको हानी हुन्छ, त्यसलाई ध्यानमा राख्दै छुट्टैराज्यको निम्ति नै यो व्यवस्था ग्रहण गरिने कुरा भइरहेको हो।
यो नै चुडान्त पनि होइन, सम्झौता पत्रहरू हेर्ने प्रकिया जारी छ। 66 वटा विभाग परिषद्मा स्थान्तरण भइरहेको छ। सीमानाको कुरा नमिलिञ्जेलसम्म व्यवस्था ग्रहण गरिनेछैन। यता मोर्चा नेता सामुएल गरूङले पनि व्यवस्थाको कुरा मात्र चलिरहेको अनि जबसम्म दाबी गरिएका तराई डुवर्सका भूभाग पस्दैन तबसम्म ग्रहण नै नगरिने बताउँदै भने, राज्यको निम्ति सीमाङ्‌कनको कुरा अनिवार्य हो। हामी राज्यकै निम्ति सीमाना बॉंध्ने कार्य गरिरहेका छौं। यता क्रामाकपाका उपाध्यक्ष जेबी राईले आन्दोलन छुट्टैराज्यको निम्ति बताइएको भएपनि अहिले आएर मोर्चाले दुइवटा नाउँमा खुट्टा राखिदिएको मात्र होइन आफ्नै कार्ययोजनामा नै स्पष्ट नरहेको अनि मोर्चाले गरिरहेको राजनैतिक विकास, सम्झौता र बातचितहरूलाई गोप्य राखेकोले शंका उठिरहेको जनाए। तिनले विकास पनि गर्ने गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन पनि गर्नै कुरा नै शंकास्पद रहेको जनाउँदै भने, भारतलाई जब ब्रिटिशहरूले कब्जा गरे, त्यसपछि महात्म गान्धीले भारतीयहरूको चिन्हारीको संकटलाई अघि राखेर आन्दोलन गरे अनि सफल पनि भए।

विकासकै कुरा गर्नु हो भने त ब्रिटिशहरूले जुन विकास गरे त्यस्तो विकास त आजको भारतले पनि गरेको छैन। केवल दार्जीलिङमा आएको व्यवस्थाले गोर्खाहरूको चिह्नारी बन्दैन। भारतीयहरूको चिन्हारीको निम्ति गान्धी लड़े झैं हामी पनि गोर्खाहरूको चिह्नारीको निम्ति लड़ेका हौं। जसरी त्यलबेला ब्रिटिशले गरेको विकासले चिन्हारी बनिएन त्यसरी नै दार्जीलिङमा आएको व्यवस्थाले पनि चिह्नारी बनिँदैन। यसकारण विकासलाई हामीले नकारेका हौ, किन भने विकास गर्ने जिम्मा सरकारको हो। आन्दोलनलाई विश्राम दिने षड़यन्त्र हुनुहुँदैन। यता कर्णल डीके प्रधानले मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको निम्ति भनेर अहिले विकासमा रोकिएकोले घिसिकालीन प्रवृति दोहोरिएको बताए। यता माकपाका तारा सुन्दासले भारतको संघीय प्रणालीमा देशको विचार नै स्पष्ट नरहेको अवस्थामा छुट्टिने र राज्य गठन गर्ने कुरा असम्भव रहेको जनाए। तिनले केन्द्रले भन्ने एकथोक र गर्ने एकथोक बताउँदै भने, दार्जीलिङमा दिल्लीकोे एम्स हस्पिटल बनाउने घोषणा गरेको भए पनि धनी लगानीकर्ताले लगानी गरे मात्र हस्पिटल बनिने वास्तविकता रहेको छ। यसकारण केन्द्रले गर्ने व्यवहार केलाएर नै जुनै पनि निर्णय गरिए धोका नहुने जनाए। यता जिल्ला युवा कंग्रेसका दिलिप प्रधानले बङ्गालबाट छुट्टिन र बङ्गालको विकास नगरेको कारण नै छुट्टैराज्यको आन्दोलन भएको अनि आन्दोलन गर्दा विदेशीको लाञ्छना लगाइएकोलेे चिह्नारीको सवाल उठेको बताए। तिनले विकासलाई नै प्रमुखता दिन पर्ने पनि बताए। अर्कोतिर तिनले मोर्चाले राखेको प्रस्ताव मध्येमा सीमाङ्‌कनको कुरालाई केन्द्रले नकारीदिएकोले समस्या चर्किन सक्ने सम्भावनाप्रति पनि सबैको ध्यानाकर्षण गराए।
भागोप गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सका राष्ट्रिय समन्वयक आर.मोक्तानले सीमाङ्‌कनको कुरामा ऐतिहासिक कुराहरूले असुविधा उत्पन्न गर्न सक्ने भएकोले सुवास घिसिङले दिएको धोका जस्तै यसपालि पनि धोका हुनु नहुने जनाए। तिनले आन्दोलनलाई चिन्हारीको सवाल बनाएर अघि बढाउन पर्ने अनि यसको निम्ति राजनैतिक अराजनैतिक सङ्गठनहरूको सहकार्य हुनुपर्ने पनि बताए। पत्रकार सन्दिप जैनले दलीय मतभेदलाई हटाएर आपसी सुझबुझ हुनसके आन्दोलनकारीहरूमा विवाद नआउने बताउँदै मुद्दाको निम्ति इमान्दार हुनु हो भने आजको समस्या उपार्जन हुने नै थिएन भन्ने कुरा राखे। तिनले चिन्हारी र विकासको कुरालाई पनि दलहरूले स्पष्ट बुझेर सहकार्य गर्नु आजको परिस्थिति बताए। यता मोर्चाका पक्षबाट डा.भुजेल अनि सामुएल गुरूङले अहिलेसम्म भइरहेको मोर्चाले गरेका जम्मै कुरा जनतामा राख्दै आइरहेको बताए। यता जे.बी. राई अनि आर मोक्तानले मोर्चाले राजनैतिक अनि गैरराजनीतिक सङ्गठनहरूमा स्पष्ट कुरा नराखेकोले नै द्वन्द्व बढेको अनि शंकाको स्थिति मोर्चाले नै उपार्जन गरेको भन्दै मोर्चाले सबै कुरा पारदर्शी गर्नुपर्ने पनि बताए। मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले माध्यमको कमीले पनि यस्तो हुनसक्ने बताउँदै सबैले मोर्चा र अन्य दलहरूलाई जोड्‌ने र मोर्चाले कुरा राख्न सक्ने माध्यम निर्माण गर्नुपर्ने जनाए। दर्शवर्गले पनि दलीय मित्रतालाई नै प्रमुखता दिँदै राज्य र केन्द्रले एउटा दललाई लिएर गरेको कुनै पनि सम्झौताले छुट्टैराज्यको आन्दोलनलाई दखल पुर्‍याउनु नहुने सुझाव पनि राखे।