गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको रूपरेखा कस्तो हुनुपर्ने?

- बी० पी० बजगाईं

हामी हाम्रो लक्ष्यबाट विमुख बन्दै गइरहेको देख्दा यो कलमकार कदाचित तथष्ट रहन सकेन। म मेरो विचारहरू यस लेखमा प्रस्तुत गर्न अघि मेरा पुराना शुभचिन्तक तकभर दार्जीलिङका मचिन्द्र सुब्बाज्यूलाई सम्झना गर्न चाहन्छु। उहाँले सन् १९९६ मा दोस्रो चरणको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा ‘अब’ दैनिक समाचार पत्र मार्फत मलाई कलम नरोक्ने आग्रह गरेका थिए। त्यस आग्रहलाई मैले पालन गर्न नसकेकोमा खेद प्रकट गर्दै मेरो विचारहरू गोर्खाल्याण्ड मागको आजको परिदृश्य सन्दर्भमा राख्दैछु।

एक समय भनिन्थ्यो आज दार्जीलिङले सोचेको भोलि नेपालले सोच्छ, यसको अर्थ दार्जीलिङ बौद्धिक क्षेत्रमा अघि छ भन्ने हो। तर आज दार्जीलिङमा बुद्धिजीविहरू समावेश गरेर थालिएको तेस्रो चरणको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले उपरोक्त कथनमा प्रश्नचिन्ह लगाउँदैछ। जीएल नम्बरले जन्माएको विवाद अनि त्यसभित्र भुक्तभोगी भएर रूमलिएका गोर्खाल्याण्ड प्रेमीको अवस्था अघिबाटै बुद्धिजीविहरूले देख्न नसक्नु, चरणवद्ध कार्यक्रमहरूको सूची अहिलेसम्म तयार हुन नसक्नु, आज पनि राजनैतिक अन्तरसम्वन्ध आफ्नै क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्न नसक्नु, वैचारिक अभावको कारण न्यायपालिकाको हस्तक्षेप गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा हुन दिनु जस्ता घटनाहरूले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा बुद्धिजीविहरूको सहभागितामा प्रश्नचिन्ह लगाएको छ।

गोर्खाल्याण्ड भारतबाट विछिन्न हुने आन्दोलन होइन। यो भारतभित्रै गोर्खा जातिको गृहराज्य निर्माण गर्ने परिकल्पना हो। यस आन्दोलनलाई भारतीय संविधान अनि यसले दिएका प्रशस्त आधारहरूभित्र राखेर सञ्चालन गरिएको हुनुपर्ने। तर जीएल नम्बर प्रयोग गरिनुपर्ने बाध्यताको घेरोभित्रको आदेश, विपक्षी नेताहरूको घर कब्जा गर्ने असंवैधानिक कार्य, जीएलपी भर्ना लिन अघि उनीहरूलाई गोर्खाल्याण्ड पुलिसको संज्ञा दिइनु जस्ता कार्यहरू कदाचित लामो समयसम्म यथावत् राख्न नसकिने कार्यक्रमहरू हुन्। आन्दोलनमा कुनै पनि चरणको अवधि छोटो बन्न गए आन्दोलन कमजोर बन्दै जानसक्ने प्रशस्तै सम्भावनाहरू हुन्छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले तय गरेका सबै कार्यक्रमहरूको अवधि छोटो रहेकोले परिस्थितिले जहिले जे माग्यो नविचारी नयाँ कार्यक्रम अघि राख्नुपर्ने बाध्यता गोजमुमोमा आइलागेको स्पष्ट देखापरेको छ। आन्दोलनमा केही न केही कार्यक्रम फ्याँकिरहनु नै पर्ने नत्र जनआस्था भत्किने सम्भावना रहेकोले गोजमुमोले विचारै नगरी कार्यक्रम भटाभट उतार्नु पर्दा आज गोजमुमोसँग नयाँ कार्यक्रमको अभाव देखा पर्दै गएको स्पष्ट हुँदैछ। यस्तो स्थितिमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको मागले चौथो चरण खोज्छ कि भन्ने डर पनि हामी सबैले राख्नु नै पर्छ।

दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्समा आज पनि अधिकांश जनता विपन्न जीवन बाँचिरहेका छन्। आज पनि धेरै गरीबहरू दशैंमा नानीहरूलाई लुगा किनीदिने नसक्ने अवस्थामा छन्? भर्खरै मात्र गोर्खाल्याण्डको सम्भावित मानचित्रभित्र परेको एउटा चिया कमानमा भोकको ज्वाला शान्त गर्न आफ्ना दुइ ससाना नानीहरू बेच्नु गएको एक पिता कुटाई खाएर मर्नु परेको समाचार पत्रमा पढ़्न पाइएको थियो। आज गरीबी अनि शोषणले थिचिएका र मिचिएका जनतालाई जातिय पहिरन लगाउनुपर्ने आदेश गोजमुमोले दिएको देख्दा यस दलभित्र रहेका बुद्धिजीविहरूले तृणमूल स्तरमा गरीब जनता अनि उनीहरूको अवस्था देख्न नसकेको स्पष्ट भएको छ। यसको अर्थ यो कलमकार जातिय पहिरनको विरूद्धमा छ भन्ने होइन तर जातिय पहिरनले राजनैतिक माग हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चिन्तन गरिनु सान्दर्भिक विषय होइन अनि यसले गोजमुमोप्रति जनता आमुख होइन विमुख बन्नेछ भन्ने विचार दिन चाहेको हो। गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले उनको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गणतान्त्रिक ढंगमा चल्दैछ भनेर बारम्बर वक्तव्य दिँदैछन्। गणतन्त्रमा खान, लाउन अनि बाँच्न आफ्नो इच्छामा निर्भर गर्दछ करकापमा होइन।

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका वर्तमान नेताहरूको वक्तव्यभित्र विरोधाभाषी कुराहरू देखिनु हुँदैन। यसबारेमा गहिरो चिन्तनको आवश्यकता छ। अहिलेसम्म गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन कस्तो रूपमा अघि बढ्यो़ अनि यसका गलत पक्षहरू के के रहे भनेर देखाउन यो कलमकारले चाहेको छैन। अब उसो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन कस्तो रूपमा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा नयाँ प्रस्थापना बिन्दु राख्ने उद्देश्यले यो लेख तयार गरिएको छ। सर्वप्रथम कुनै पनि कार्यक्रमको थालनी गर्न अघि त्यस सन्दर्भमा कन्सेप्ट म्यापिङ गरिएको हुनुपर्छ। गोर्खाल्याण्डको कन्सेप्ट म्यापिङ गरिनअघि निम्न कुराहरूमा हामी स्पष्ट हुनपर्छ।

१. परिकल्पित गोर्खाल्याण्डमा केवल गोर्खाहरू मात्रै बस्दैनन् त्यहाँ अन्य जातिहरू पनि हुन्छन्। यसैले कुनै पनि जातिलाई भविष्यप्रति शंका हुन नदिन सुनिश्चित रूपरेखा कोरिएको हुनपर्छ।

२. भोलि नयाँ राज्य पाइहालेको खण्डमा यसलाई आदर्शको राज्यको रूपमा स्थापित गर्न शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था अनि प्रशासनिक व्यवस्था बारेमा अहिले नै चिन्तन गरिएको हुनपर्छ। हामी आफैमा सुनिश्चित हुनपर्छ कि हाम्रो राज्य देशको अन्य राज्यहरू भन्दा प्रत्येक क्षेत्रमा श्रेष्ठ नीति बोकेको राज्य होस्। यदि यसबारेमा हामीले आजै चिन्तन गरेका छैनौं भने भोलि राज्य बनेपछि सत्ताको लड़ाईमा यस्ता कुराहरूले महत्व नपाउन सक्छन अनि हाम्रो आफ्नै सपना हामीलाई बोकाको मुखमा कुभिण्डो बन्न सक्छ। हाम्रो राज्य अन्य राज्यभन्दा अलग नीति भएको श्रेष्ठ राज्य बन्ने भन्ने रूपरेखा तयार गर्नसक्नु पनि केन्द्र समक्ष गोर्खाल्याण्ड माग्ने एउटा दह्रिलो आधार हो भन्ने कुरा हाम्रो बुद्धिजीविहरूले अहिलेसम्म देख्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो।

३. परिकल्पित गोर्खाल्याण्ड भौगोलिक आधारमा तीन स्तरमा रहेको छ। पहाड़, तराई अनि डुवर्समा अलग्गै भुगोल अनि अलग्गै व्यवस्था भए तापनि भाषिक, जनसंख्याको आधार अनि ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा गोर्खाल्याण्डको परिकल्पित मानचित्रभित्र हकिलो भएर रहेका छन् यी क्षेत्रहरू। तर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको केन्द्रीय नेतृत्व ९० देखि ९५ प्रतिशत नै पहाड़का नेताहरू रहेकोले उनीहरूले कार्यक्रम निर्धारण गर्दा पहाड़लाई ध्यानमा राखेर गर्ने गर्छन्। तर त्यही कार्यक्रम तराई अनि डुवर्समा गरिनुपर्दा त्यसको ढंग अनि परिकल्पना केही अलग रहेको हुनपर्छ भन्ने उनीहरूले चिन्तन गर्दैनन्। यस्तो स्थितिमा पहाड़ले चलाएको कार्यक्रमहरू तराई अनि डुवर्समा लागु गर्दा त्यहाँ धेरै विसङ्गतिहरू जन्मन सक्छन् जसले नागरिकलाई आन्दोलनबाट विमुख गराउँदै लानसक्छ। आफू बसेको स्थान र परिवेश सबैलाई थाहा हुन्छ तर अरू बसेको परिवेश अनि त्यहाँको बाध्यताहरू थाहा हुनसक्नु बौद्धिकता हो।

उपरोक्त तीन बुँदाहरूलाई ध्यानमा राखेर नयाँ राज्य माग्ने कार्यक्रमको कन्सेप्ट म्यापिङ गरिनुपर्छ। कन्सेप्ट म्यापिङको एउटा साधारण उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ:-

माथि दिइएको चार्टले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन बौद्धिक रूपमा अघि बढ़ाउने प्रशस्त मार्ग दिएको छ। शीर्ष नेतृत्वले सबै राजनीतिक दलका नेतृत्ववर्ग, विचारक तथा नीति निर्धारक अनि नीति कार्य रूपमा ल्याउने समूहसँग सठीक तालमेल राखेको हुनुपर्छ। यसै तालमेलद्वारा उत्पादित विचारलाई शीर्ष नेतृत्व अधिनस्थ मिडिया प्रकोष्ठद्वारा जनगणमा पुऱ्याउनुपर्छ। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने आज गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका केन्द्रीय नेतृत्वहरूमा प्राय: सबै पहाड़का नेताहरू रहेका छन्। जबसम्म पहाड़ले न्यूनतम २० प्रतिशत केन्द्रीय नेतृत्व डुवर्सवासीबाट अनि २० प्रतिशत केन्द्रीय नेतृत्व तराईवासीबाट निकाल्न सक्दैनन् तबसम्म तराई अनि डुवर्सका जनगणले आन्दोलन प्रति पूर्ण आस्था राख्न सक्दैनन्। गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा देखापरेको इतिहासमा तराई र डुवर्सले जुन प्रकारले धोका खाएका छन् त्यहाँ विश्वास जन्माउन सक्ने एउटै मात्र उपाय हो यो। सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गले संयुक्त मुद्दा तयार गरी ग्रामीण स्तरमा यसको महत्व अनि यस प्रति नागरिकको कर्तव्यबारे प्रशिक्षण दिने साथै आन्दोलनप्रति नागरिक कर्तव्यबारे कार्यक्रमहरू चलाइरहनु पर्दछ। यस्तो कार्यले जनगण अचाहिँदो राजनीतिक कार्यकलापमा लिप्त हुन पाउँदैनन् अनि आन्दोलनप्रति उनीहरू सँधै कर्तव्यनिष्ठ रहने साथै विमुख नहुने मार्ग प्रशस्त हुँदछ। यसरी नै विचारक तथा नीति निर्धारक समूहसँग दस्तावेज खोजबीन गर्ने समूह हुनुपर्दछ जसको सहयोगमा दस्तावेज तयार गर्ने समूहले भविष्यको गोर्खाल्याण्डको निम्ति साथै केन्द्र सरकारका नेताहरूलाई चित्तबुझ्दो दस्तावेजहरू तयार गर्न सक्षम बन्छन्। त्यस दस्तावेजलाई समर्थक प्रकोष्ठ बनाउने समूहले प्रयोग गरेर भारतको संसदमा सांसदहरूको समर्थन बढ़ाउने कार्य गर्नेछन्। यसरी नै उनीहरूले पश्चिम बंगालका अन्य जातिका बुद्धिजीविहरूबाट पनि लिखित समर्थन बटुल्नेछन्। यी सबै लिखित समर्थनहरू संसदमा गोर्खाल्याण्डको बील ल्याउनुको निम्ति महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्नेछन्। नयाँ राज्यप्रति समर्थन बढ़्दै गइरहेको समाचार समर्थक प्रकोष्ठ बनाउने समूह अधिनस्थ मिडिया प्रकोष्ठले राष्ट्रिय स्तरमा समाचार जन्माउने कार्य गर्नेछ। यस कार्यले केन्द्र सरकारमाथि दबाउ सृजना गर्दछ। यसै दवाउको फलस्वरूप केन्द्रीय नेतृत्व गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई साकार तुल्याउन सक्षम बन्नेछन्। यो एउटा बौद्धिक लड़ाई हो। यसलाई बौद्धिक रूपमा नै समाधान गरिएको हुनुपर्छ। नागरिक समूहलाई अचाहिँदो राजनीतिक कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौं भने नागरिक समूहमाथि परेको अचाहिँदो आर्थिक दवाउले आन्दोलन विमुख बन्दै गए गोर्खाल्याण्डको सपना टाढ़िँदै जाने सम्भावना देखापर्दछ।