‘देशभरिका गोर्खाहरूको कुरा गर्दा माटो विरोधी हुन्छ भने, विमल गुरूङले नै निर्णय गुरून्‌’

गिरीले अनुशासनात्मक कार्वाही गर्ने भने पनि दिल्ली र हरियाणा शाखा अडिग

मनोज वोगटी
कालेबुङ,15जून।

मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड नभएर परिषद् थाप्ने भेपछि गोर्का जनमुक्ति मोर्चाको दिल्ली शाखामा कार्यकर्ताहरूले धोका भएको अनुभव गदैर्र् रड़ाको मच्चाएको थियो। दलका महासचिव रोशन गिरीले रड़ाको मच्चाउनेहरूलाई अनुशासनात्मक कार्वाही गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर तिनको घोषणालाई परै राखेर दिल्ली र हरियाणा मोर्चा शाखाले आफ्नो निर्णयलाई अडिग राखेको छ।

तिनले यसप्रकारको घोषणा गरेपछि दिल्ली र हरियाणा शाखाले संयुक्तरूपमा हिजो बैठक गरेको छ। बैठकमा हरियाणा मोर्चा अध्यक्ष किरण बि के, दिल्ली मोर्चा महासचिव उत्तम छेत्री, दिल्ली नारी मोर्चा अध्यक्ष लुसी राई, महासचिव अनु दास, दिल्ली युवा मोर्चा अध्यक्ष रबिन प्रधान, महासचिव शंकर थापा उपस्थित थिए। यससम्बन्धमा कालेबुङ अनलाइन न्यूज डट ब्लगस्पट डट कमलाई जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, दिल्ली र हरियाणा मोर्चा शाखाले आफ्नो अड़ानमा अडिग रहने निर्णय लिएको छ। मोर्चाले जे पनि थाप्ने निर्णय गरिरहेको छ, त्यो केवल दार्जीलिङको स्वार्थमा छ।

मोर्चाले थाप्ने व्यवस्थाले देशभरिका गोर्खाहरूको चिह्नारी बनिँदैन। विज्ञप्तीमा भनिएको छ, गोर्खाल्याण्ड भनेको 80 को दशक देखि शहीद हुने गोर्खाहरुको खुन को माग हो। आफ्नै घरभित्र इज्जत लुटीमाग्ने गोर्खे चेलीको आत्मा को चित्कार हो। आफ्नो आधा जीवन देशको रक्षाको लागि बिताएर अन्तमा आफ्नो माटोको निम्ति शान्ति जुलुस निकाल्दा टाउको फुटाई माग्ने फौजी गोखहरूको आकांक्षा हो। मोर्चाले आन्दोलन गोर्खाल्याण्को गरेर परिषद् थाप्नु देशभरिका गोर्खाहरूसित गद्दारी गर्नु रहेको कुरा देशभरिकै गोर्खाहरूले अहिले गरिरहेका छन्‌।

मोर्चालाई परिषद्को निम्ति होइन गोर्खाल्याण्डको निम्ति समर्थन गर्ने गोर्खाहरू अहिले मोर्चाको स्वार्थी निर्णयदेखि खुशी छैन। दिल्लीबाट जारी गरिएको विज्ञप्तीमा के भनिएको छ भने गोर्खाल्याण्ड भनेको हातमा तिरङ्गा लिएर शान्ति जुलूस निकाल्दा निधारमा गाली ठोकी माग्ने नाबालिक नानीहरुको आत्माको पुकार हो। दिल्ली हरियाणा, मिजोराम, नागालैंड, मणिपुर लगायत सम्पूर्ण देशभरी नै हेपिँदै र होचिदै आएका गोर्खा हरुको पुकार हो।

पर्वोत्तर राज्यबाट खेदिएका गोर्खाहरुको माग हो तर आज मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले निर्धक्कसित बाटो, बिजुली र नोकरीको निम्ति भनेको भए जनता आन्दोलनमा आउने थिएन र मात्रै गोर्खाल्याण्डको निम्ति भनिएको टिप्पणी गर्दा देशभरिका गोर्खाहरूको मन रोएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तीमा अझ भनिएको छ, गोर्खाल्याण्ड कै निम्ति आफ्नो सर्वस्व गुमाउदै आएपछि आज आफ्नै नेताले गोर्खाल्याण्ड हुन सक्दैन र गोर्खाहरुले गोर्खाल्याण्ड चलाउन पनि सक्दैन भन्दा देशभरिका गोर्खाहरूको आत्म दुखेको छ।

पैसा नै चिनारी हो भन्दा आज गोर्खे को मन दुखेको छ। विज्ञप्तीमा अहिले नै सम्झौता भइहालेको नभए पनि कोलकत्ताको बैठकपछि ममता व्यानर्जीले मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा नै दार्जीलिङ बङ्गालभित्र पर्छ र दार्जीलिङकोे मुद्दा सधैँको निम्ति समाधान भयो भन्दा समेत प्रतिक्रिया नजनाएकोले दिल्ली र हरियाणाका गोर्खाहरूको मन ती नेताहरूसित दुखेको पनि जनाइएको छ। ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङको मुद्दा सधैँको निम्ति समाधान भयो भन्दै कोलकाताका पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव रोशन गिरी अनि विधायक डा।हर्कबहादुर छेत्री ममता व्यार्जीसित नै उभिएका थिए।

ममताको त्यस बयानले स्पष्ट पारेको थियो कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेताहरू ममतासित गोर्खाल्याण्डको होइन दार्जीलिङको समस्या समाधान गर्नको निम्ति कुराकानी गरेका थिए। यसै कारण ममताले दार्जीलिङको मुद्दा सधैँको निम्ति समाधान भयो भन्दा मोर्चाका नेताहरूले खण्डन गरेनन्‌। यो दृश्यलाई देशभरिका गोर्खाहरूले हेरेका थिए। ती गोर्खाहरूमा दिल्ली र हरियाणाका गोर्खाहरू पनि थिए।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका दिल्ली र हरियाणा शाखाले मोर्चाले दार्जीलिङ र वरिपरि क्षेत्रको निम्ति परिषद् थाप्ने भएपछि दार्जीलिङ बाहिरका गोर्खाहरूलाई मोर्चाले धोका दिएको बुझेपछि नै दिल्ली मोर्चा शाखामा कार्यकर्ताहरूले रड़ाको मच्चाएका थिए। दिल्ली मोर्चा कार्यकर्ताहरूले रड़ाको मच्चाएपछि मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले रड़ाको मच्चाउनेहरूलाई अनुशासनात्मक कार्वाही गर्ने घोषणा नै गरेका थिए। विज्ञप्तीमा भनिएको छ, हाम्रा नेताहरुले ममताको वयानलाई सोझै खण्डन नगरिदिँदा जनताले मन दुखाएको हो,जनताले कुनै पनि निर्णय लिँदा दार्जीलिङको 7 लाख जनतालाई मात्र नभएर सम्पूर्ण देशका 1 करोड 50 लाख जनतालाई पनि सम्झेर नै निर्णय लिइदिने अनुरोध गरेका हौं।

यसरी अनुरोध गर्दा हाम्रो कुरा जाति बिराधी र माटो बिरोधी हुन्छ भने राष्ट्रिय अध्यक्ष बिमल गुरुङले जे निर्णय सुनाउँछन्‌, हामी त्यसैलाई सहर्ष स्वीकार गर्नेछौ। तर कुनैै पनि व्यवस्था र सम्झौताले माटो र चिनारी को देशव्यापी आन्दोलनलाई रोक्नु हुदैन।