भारत, चीन र माओवादी

प्रा. ध्रुव कुमार

भारतीय सुरक्षा चासोको सेरोफेरोमा विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको तीनदिवसीय नेपाल भ्रमणले नेपालको ठूलो दल माओवादीलाई नै भारतीय सुरक्षा चुनौतीको मुख्य पाटोको रूपमा औंल्याउँदा द्विपक्षीय सम्बन्धमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ । माओवादीको दुव्र्यवहारको भत्र्सना गर्दै विदेशमन्त्री कृष्णाले आफ्ना राजदूतको मर्यादा र भारतीय दूतावासको सुरक्षार्थ विशेष दस्ताको व्यवस्थाको नीति प्रस्ताव तेस्र्याएका छन् । तर यस प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुनसक्ने स्थितिप्रति नेपाली पक्ष गम्भीर हुन सकेको छैन ।

भारतीय संस्थापन पक्ष र नेपाली माओवादी दलबीचको द्वन्द्वमा नेपाल र भारतबीच राष्ट्रियस्तरमा कायम द्वैध सम्बन्ध नै अचम्मसित फस्न पुग्नुबाट मुलुकभित्र एक विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ । हुन त भारत र नेपाली माओवादीबीचको सम्बन्ध सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिले निर्दिष्ट नेपाल-भारत सम्बन्ध होइन । तैपनि एउटा राजनीतिक दलसितको कटुता र असमझदारीबाट संस्थागत स्तरमै यी दुई मुलुकको सम्बन्ध प्रभावित हुनुबाट नेपाल-भारतबीच विद्यमान कूटनीतिक कमजोरीलाई नै प्रस्ट्याएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री कृष्णाले आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला आफ्ना मुलुकका स्थल सेनाध्यक्ष्ा दीपक कपुरलाई माओवादीहरूले काठमाडौंमा कालो झन्डा देखाएको अति नै खेदजनक रहेको भनी आलोचना गरेका थिए । माओवादीले गरेका अमर्यादित जुत्ता प्रकरण, माथिल्लो कणर्ाली जलस्रोत आयोजनालगायत अन्य क्षेत्रमा भएका भारतीय लगानीविरुद्धको क्रियाकलापहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कृष्णाले आफ्नो दोस्रो नेपाल भ्रमण टुंग्याएका छन् । कूटनीतिक परम्पराअन्तर्गत द्विपक्षीय सम्बन्धबारे विचारविमर्श गरिँदा मित्रराष्ट्रहरूबीच तनावको स्थितिमा पनि आफ्ना राष्ट्रिय हित संरक्ष्ाित धारणा स्पष्टताकै परिधिअनुरूप राखिने चलन अपरिहार्य हुन्छ किनभने नीतिगत कुरामा कूटनीतिज्ञहरूले राज्य अथवा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा चेतावनीको लवजमा कुरा गर्नु मर्यादित ठहरिँदैन । अझ राजदूतावासमा आयोजित औपचारिक दिवाभोजमा आमन्त्रित नेपाली पाहुनासित विदेशमन्त्री कृष्णाले एक दशकभन्दा अघि दुर्भाग्यवश भएको भारतीय विमान अपहरण प्रकरण ब्युँत्याई फेरि त्यसो भए के गर्ने भनी प्रश्न तेस्र्याउनु कुनै पनि कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्दैन । मन्त्री कृष्णाको त्यस्तो ठाडोपना सायद नवआर्जित भारतीय शक्ति र क्षमताको परिचायक हो । तर आफ्नो राष्ट्रिय हितप्रति सदा सचेत भारतीय संस्थापन पक्षले निकट छिमेकीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई पनि सम्भिmनुपर्छ । शक्तिराष्ट्रले कमजोर छिमेकीलाई ढाडस दिई आश्वस्त पार्नु उचित हुन्छ । मित्रराष्ट्रहरूले तर्साउने काम गर्दैनन् ।

यो प्रसंग यहाँ उप्काउनुको तात्पर्य सीमित छ । भारत रुष्ट र हैरान हुनुको कारण के हो भने दुवै मुलुकबीच एक दशकअघिदेखि नै सुपुर्दगी सन्धि, पारस्परिक कानुन, 'स्टि्रप' नक्साजस्ता अति संवेदनशील मुद्दाहरूबारे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेदेखि नेपालमा उडान भर्ने भारतीय यात्रुबाहक विमानमा एयरमार्सल राख्ने प्रस्ताव अनि भारतीय शिक्षकहरूलाई नेपालमा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारका मुद्दाहरू बल्झेका छन् । अस्थिरताको माखेसाङ्लोमा बेरिए तापनि नेपाली राजनीतिज्ञहरूका साथै प्रशासक र विज्ञहरू ती मुद्दाबारे लेखाजोखा गर्न भने चुकेका

छैनन् । ठाडै अस्वीकार गर्ने क्षमता नभएको हुँदा त्यसमध्ये कतिपय मुद्दा विचारणीय छन् भनी नेपालले पन्छाउने गरेको यथार्थ हो- १९७५ को नेपालको शान्ति क्ष्ाेत्रको प्रस्तावलाई 'वी आर स्टिल स्टडिङ इट' भनेर भारतले पन्छाएझैं । फरक कति भने नेपालको शान्ति क्ष्ाेत्रको प्रस्ताव मुलुकभित्रै विवादित थियो तर तेस्रो मुलुकको व्यक्तिलाई पनि

सुपुर्दगी सन्धिअनुरूप भारतलाई सुम्पिनुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ नेपालीलाई मान्य छैन ।

पचासौं वर्षअगाडि हस्ताक्षरित सुपुर्दगी सन्धि समयानुकूल परिवर्तित गर्नुपर्ने तथ्यसित सबै अवगत छन् । तर आफैंले सबैभन्दा पहिले आतंककारी भनी ठम्याएका माओवादीहरू कुनै न कुनै तवरबाट भारतीय संस्थापन पक्ष्ाद्वारा नै भारतीय भूमिमै संरक्षित रहेको तथ्य आजपर्यन्तका घटनाहरूबाट पुष्टि हुन्छ । होइन भने भारतीय सरकारी प्रतिनिधि श्याम शंकर र प्रणव मुखर्जीको प्रत्यक्ष संलग्नताबाट १२ बुँदे सहमतिमा पुग्न माओवादीलाई कसरी सम्भव हुन्थ्यो । विश्वभरि नै रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएका माओवादीका प्रमुख नेताहरूको भारतद्वारा सुपुर्दगी नहुनु, अनि भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गर्ने माओवादीहरूलाई प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासमा संलग्न गराउने सफलताको श्रेय लिन नचुक्ने भारतीय संस्थापन पक्ष के कति कारणले माओवादीसित यसरी बटारिनुपर्‍यो भनी बुझ्नु आवश्यक छ ।

माओवादी अध्यक्ष्ा प्रचण्ड र भारतीय विदेशमन्त्री कृष्णाबीचको भेट एकअर्काप्रति स्पष्ट हुने अवसर भए तापनि विमतिको स्थिति सल्ट्याउन पर्याप्त भएन । भारतद्वारा आरोपित र अस्वीकृत प्रचण्डले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप प्रत्यक्ष्ा रूपमा भएको उल्लेख गर्नुबाट माओवादीको विरोधको तात्पर्य साथै नेपाली राजनीतिक प्रक्रियामा त्यसबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिबारे कृष्णालाई व्यक्तिगत रूपमै अवगत गराएको खबर प्रसारित भएको छ । सायद यसैले हुनसक्छ २३ अपि्रलको टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइनमा उक्त भेटवार्तालाई 'कृष्णा, प्रचण्डबीच कूटनीतिक घम्साघम्सी' भनेर सम्प्रेषण गरिएको थियो ।

मुलुकभित्र र बाहिर अति आलोच्य भए तापनि माओवादीले भारतसितको सम्बन्ध सुधारका प्रयत्नहरू नगरेको होइन । सेनापति कटवाल प्रकरणकै सन्दर्भमा पनि माओवादीले एक उच्चस्तरीय भारतीय पदाधिकारीको काठमाडौंमा उपस्थितिबाट समस्याको निराकरण गर्न चाहेको सर्वविदितै छ । तर सत्ता बहिर्गमनपछिका यी दुई वर्षमा आफ्नो सत्तारूढ हुने सबै प्रयास भारतको कुटीलताले गर्दा नै असफल भएको माओवादी नेतृत्वको ठहर छ । अझ माओवादीका उग्रराष्ट्रवादी नाराले त अरू दलहरूसित सहकार्यको सम्भावनालाई क्ष्ाीण गर्नुका साथै भारतलाई भड्काउने काम हुन पुग्यो । दलको क्रान्तिकारी छवि कायमै राख्ने र आफू पनि कसैसित नझुक्ने प्रण गरेका अध्यक्ष्ा प्रचण्ड भारतसित 'रोटी, बेटी' मात्र नभई उसकै सदिच्छामा आफ्नो राजनीतिक भविष्यसमेत गाँसिएको निष्कर्षमा पुग्नु अवश्य पनि कठपुतली मनोग्रन्थिबाट प्रभावित हुनु हो ।

भारतको बुझाइमा माओवादीहरूले मुख्यतया लोकतान्त्रिक पद्धतिको संरक्ष्ाण र सम्बर्द्धन होइन संहार हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न थुप्रै क्रियाकलाप गरेका छन्- यी दुई वर्षको अवधिमा । उदाहरणस्वरूप उनीहरू आफैंले हस्ताक्षर गरेको बृहद् शान्ति सम्झौताअन्तर्गतको कुनै पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्नुबाट उक्त दलले लोकतान्त्रिक पद्धतिको निम्ति अति आवश्यक संरचनात्मक प्रक्रियालाई नै अवमूल्यन गरेको भारतीय ठहर छ । अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी छापामारहरूको चेन अफ कमान्ड यद्यपि आफ्नै पकडमा राख्नु साथै हिंसाको राजनीति नत्याग्नुबाट माओवादीले यथार्थमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्ध सञ्चालित रहेको अवस्थामा उक्त दलले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको छ- अनि शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न नै संलग्न रहेको पुष्टि भएको छ । यसैले हुनसक्छ पालुङटार बैठकबाट पारित जनविद्राेहको निर्णयलाई उल्ट्याएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले शान्ति र संविधान निर्माणको बाटो पहिल्याउन खोजेका छन् । कतै यो लचकता मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढी भारतीय अभिरुचिप्रति त लक्षित छैन ? यसरी सशंकित हुनुपर्ने कारण पनि माओवादीले आफ्नो कार्यशैलीप्रति अरूलाई विश्वस्त गर्न असफल हुनु नै हो ।

प्रसंगवश माओवादी कतै चीनको कठपुतली त हुँदै छैन भन्ने आशंकाले ग्रसित भारतीय संस्थापन पक्ष आफ्नै हीनताबोधको पनि सिकार भएको छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा भाग लिएपछि भएको 'क्रमभंग' बाट माओवादी र भारतबीचको सम्बन्ध प्रभावित भएको छ । झन् त्यही वर्ष तिब्बतमा भएको उथलपुथल, दमन र नेपालमा पनि 'प|mी तिबेत मुभमेन्ट' द्वारा आयोजित विभिन्न विरोधसभाको परिप्रेक्ष्यमा चीनले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रको प्रभाव बढाउने सन्दर्भमा नेपालसित तिब्बती सुरक्षा सुदृढ गर्न बृहद् छलफल र सम्बन्ध कायम गर्नुबाट भारत बढी सशंकित भएको

छ । माओवादी नेतृत्वपंक्तिका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू, जस्तै रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा त्यसपछि कृष्णबहादुर महरा, जनमुक्ति सेनाका इन्चार्ज वर्षमान पुन र उनीसँगै जनमुक्ति सेनाका शिविरका कमान्डहरूले गरेको चीनको गोप्य भ्रमण शंकाको घेरामा परेको थियो । साथै संसद्मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन ताका महराले अझै जानकारीमा नआएको एक चिनियाँ व्यक्तिसँग नेपाली सांसद खरिद गर्न रु. ५० करोडको माग गरेको वार्ता खुलासा भएबाट माओवादीको चीनसँगको संसर्गमा अवाञ्छित उद्देश्य रहेको प्रस्ट भएको आशंका गरिएको

थियो । माओवादीहरूप्रति भारतको विश्वास मत्थर हुनुको अर्काे कारण नेपालमा अनौपचारिक र औपचारिक तबरबाट चिनियाँ अधिकारीहरूको भ्रमणको ओइरो लाग्नु पनि हो ।

माओवादीले सरकार गठन गरेपछिको अवधिमा करिब ३९ पटक चिनियाँ अधिकारीहरूको विभिन्न स्तरमा नेपाल भ्रमण भएको छ । त्यसमध्ये कतिपय भ्रमण उच्चस्तरीय सैनिक अधिकृतहरूबाट भएको छ । जसको निरन्तरता पछिल्लोपटक चीनको स्थल सेनाध्यक्ष महारथी चेन विङदेको नेतृत्वमा दुवै मुलुकका सेनाबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सम्पन्न गरिएको थियो । यस भ्रमणबाट भारतको मनमा अझै चिसो पसेको छ । र, भारत चिन्तित पनि भएको छ । जुन शंकाकै आधारमा गरिने भारतीय कूटनीतिक विश्लेषणको उपज हो । भारत चीनप्रति सदैव सशंकित नै रहेको छ । परस्परको सम्बन्धमा आश्चर्यजनक परिवर्तन भए तापनि द्विपक्ष्ाीय व्यापारको आयतन ६२ अर्ब अमेरिकी डरल नाघे तापनि सीमारेखाको स्पष्ट निक्र्याेल नभएसम्म भारत चीनसित हच्किएरै रहनेछ ।

वास्तविकता के हो भने नेपालका यी दुवै छिमेकी यथास्थितिवादी सामरिक शक्ति हुन् । यी दुवै मुलुक विस्तारवादी होइनन् । भारतको दाँजोमा चीनको भू-स्थिति अझै सन्तोषजनक रहेको छ । चीनलाई तिब्बतको पठारबाट अकसाई चीन छिचोल्दै सिङ्किआङ जोडिने सैनिक राजमार्गको महत्ता थियो जुन अकसाई चीनमा नियन्त्रण कायम गरेपछि चीनको उद्देश्यले पूर्णता पाएको छ । तसर्थ चीन कुनै पनि तबरबाट भारतको निम्ति खतरा हुन सक्दैन र हुँदैन पनि । चीनलाई अनाहकमा भारतसित शत्रुता मोल्नु छैन । नेपालमा भारत आफ्नो राष्ट्रिय हित संरक्षित भएको हेर्न चाहन्छ । र उक्त राष्ट्रिय हित १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र सो सन्धिसितै आदानप्रदान गरिएको चिठीअनुकूल कायम गर्न चाहन्छ । भन्नुको तात्पर्य भारत नेपालभित्र पनि यथास्थितिको स्थिति नचुडियोस् भन्ने आकांक्ष्ाा राख्छ जसको परिपूर्तिको निम्ति कूटनीतिक स्तरमा सम्बन्ध निर्माण र विनिर्माण गर्न तत्पर रहेको छ । यही सन्दर्भमा नेपाली माओवादीसितको सम्बन्धको उतारचढावले नेपाल-भारत सम्बन्धमै नयाँ आयाम थपेको छ । तर माओवादीसितको सम्बन्ध बिथोलिनुबाटै बृहद् दौत्य सम्बन्ध नै प्रभावित हुन पुग्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता मात्र हुनेछ ।