मुख्य समाचार :


Latest Posts

सपिङ कम्प्लेक्सको सपना तुहियो बढ्‌दो पैह्रोले नगरपालिका ऐंठनमा

प्रज्ज्वल छेत्री
कालेबुङ, 21 जून।
नोभेल्टी परिसरमा आज फेरि पैह्रो गयो। नगरपालिकाले सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन भगवान भरोसामा भित्ता खन्न शुरू गरेकोले नै पैह्रो बढ्‌न शुरु भएको हो। पैह्रो जति-जति बढ्‌दै जॉंदैछ नगरपालिका उति-उति ऐंठनमा पर्दैछ। नगरपालिकालाई ऐंठनमा पार्दैछ पुलिस प्रशाासनले। भित्ता खन्न शुरु हुँदादेखि नै जमिनलाई लिएर नगरपालिका अनि पुलिस प्रशासनको विवाद शुरु भएको थियो। तर अहिले पुलिसको जमिन त पैह्रोले सक्यो नै दुइवटा पुलिस आवास, एक सरकारी भवन अनि महकुमा पुस्तकालयलाई पैह्रोले सोहर्नै आँटेपछि नगरपालिकालाई पुलिस प्रशासनले चेपारोमा पारिदिएको छ। 10 दिनअघि गएको पैह्रौ आज फेरि बढेपछि यसले नगरपालिकाकको घाउमा नून छर्ने काम गरेको छ। कैयौंपल्ट पुलिस प्रशासनले नगरपालिकालाई ‘मनपरि भित्ता नखन्नु, राम्रो इन्जिनियर लगाउनु, हाम्रो जमिन नष्ट नहोस्‌, पुलिस आवासलाई खतरामा नपारोस, ठेस देवाल लगाएर काम गर्नु’ भनिरहेको भएपनि नगरपालिकाले पत्यारो नदिएर मनपरि भित्ता खन्ने काम गरेको आरोप पुलिस प्रशासनको छ।
 यसको जवाब नगरपालिकासित छैन। यस्तो परिस्थितिमा पत्रकारहरूले नगराध्यक्ष एलबी परियरसित प्रश्न गर्दा उनको रिसाउनु बाहेक अन्य विकल्प रहने। रिसाउँदै भएपनि उनले भने, अब सपिङ कम्प्लेक्सको बिल्ङिङ बनाउने काम हुँदैन। सुरक्षा देवाल लगाउने काम गर्छौं। वर्खा सकेपछि अर्को  वर्षतिर परिस्थिति हेर्छौं अनि काम थाल्ने नथाल्ने विचार गर्छौं।
 क्षेत्रको बढ्‌दो परिस्थितिलाई हेरेर आज नगराध्यक्षले अब सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने कार्य बन्द गर्ने बताएपनि क्षेत्रमा बढ्‌दो पैह्रोलाई रोकथाम गर्न नगरपालिकाको टाउको दुखाइ आलै छ। सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन नगरपालिकाले देखाएको हतारोको कारण आजको परिस्थिति सृजना भएको छ जसको  कारण नगरपालिका पूर्ण रूपमा जवाबदेही हुनपर्ने देखिएको छ। नगरपालिकाले मनपरि वर्खा लाग्ने बेलामा भित्ता खन्न शुरु गरेकोले आजको परिस्थिति देखा परेको कुरामा नगरपाध्यक्ष एलबी परियारले पत्रकारहरूलाई उल्टै प्रश्न गर्दै ‘काम बिग्रिएपछि मात्र दोष दिनुभन्दा अघि नै नगरपालिकालाई सुझाउन किन नराखेको?’ भन्दै गैरजिम्मेवारीपूर्ण वक्तव्य दिए। किनभने मिडियाले नगरपालिकालाई यसबारे बारम्बार खबरदार गरेको थियो। मिडियालाई नगरपालिकाले त्यसकारण सुनेन किन भने नगरपालिकाको नियत कम्प्लेक्स बनाउने नै थिएन। त्यहॉंका नागरिकहरूलाई हटाउने नियतमा हतारो गरेकोले नै अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। यसकारण नैै नगरपालिकाले कसैको सुझाव सुनेन। 2 करोडभन्दा अधिक लागतमा सपिङ कम्प्लेक्स बनिने कुरा नगरपालिका उपाध्यक्ष गंगामाया गुरुङले बताएकै हुन्‌। यत्रो लागतमा निर्माण हुनलागेको कामलाई नगरपालिकाले किन राम भरोसामा गर्दैछ भन्ने प्रश्नमा ‘यो प्रजेक्ट दुइ करोडको होइन’ भन्दै नगराध्यक्षले ‘लागतबारे जान्ने इच्छा लागे कार्यालयमा आउनु’ भने। जबकी नगराध्यक्ष र नगर उपाध्यक्षको बेग्ला बेग्लै बयानले पनि सपिङ कम्पलेक्स बनाउने कार्य सही योजनासित नगरपालिकाले नगरेको कुराको खुलासा गरेको छ। यसभन्दा अघि जिल्ला पुलिस अधिक्षकले पनि भ्रमण गरिसकेको पैह्रो आज फेरि बढेर गएकोले एएसपी सोङि्‌मत लेप्चा, महकुमा अधिकारी एलएन शेर्पा अनि विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले पनि निरिक्षण गर्दै पैह्रोले खतरा बढ्‌नसक्ने स्थितिमाथि चिन्ता व्यक्त गर्दै चॉंडै नगरपालिकालाई यसको सामाधनसूत्र निकाल्नुपर्ने बताएको छ। वर्खाको शुरूमा नै दिनोदिन पैह्रो बढ्‌दै गइरहेकोले क्षेत्रको एक दर्जन जति भवनहरूलाई खतरामा पारेको छ भने पैह्रोको भयले नोभेल्टी परिसरमा मानिसहरू पनि अत्यन्तै चिन्तित छन्‌।
read more...

बुद्धिजीवीहरूमाथि लागेको आरोपमा प्रवक्ताको नो कमेन्ट्‌स

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 21 जून।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्र सल्किएको अन्तरद्वन्द्वलाई मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले ठाडै नकारेका छन्‌। तिनको भनाइ अनुसार मोर्चाभित्र कुनै अन्तरद्वन्द्व छैन। तर जब हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट मोर्चालाई हानि गर्ने उद्देश्यमा आउनुमा मोर्चाभित्र कै बुद्धिजीवीहरू दायी रहेको कुरा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले नै बैठकहरूमा गरेको सम्बन्धमा तिनले ‘नो कमेन्ट्‌स’ भने। सफाईमा तिनले यति मात्र भने, हाइपावर कमिटीको त्यस्तो रिपोर्ट आउँछ भनेर हाइपावर कमिटीका सदस्यहरूलाई थाहा नै थिएन। जब थाहा भयो तब यसको विरोध गर्ने काम गरेका छौं। त्यस उता म केही भन्न चहान्न। तिनको यो भनाईले हाइपावर कमिटीका सदस्यहरूले 11 महिना के हेरिरहेका थिए त? भन्ने प्रश्न उठाएको छ। पॉंचवटा मौजाको रिपोर्ट बुझाउन यो कमिटीलाई 11 महिना लाग्यो। तर कुनै पनि दिन यसको ‘रिपोर्ट बनाउनमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन’ भनेर हाइपावर कमिटीका मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले बोलेनन्‌। किन? जब रिपोर्ट नकरात्मक आयो तब मात्र ‘हाम्रो कुनै भूमिका छैन’ भन्नुको के अर्थ निस्कन्छ? यसको जवाब डा. हर्कबहादुर छेत्रीसित पनि छैन। यसै कारण तिनले हतार हतार ‘नो कमेन्ट्‌स’ भनेर कुरा टारे। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले दुइवटा बैठकमा हाइपावर कमिटीका मोर्चाका प्रतिनिधिहरूप्रति सोझै शंसय व्यक्त नगरेपनि संकेतमा शंसय व्यक्त गरेका थिए। जसबारे डा. हर्कबहादुर छेत्रीसित कुनै भनाइ नरहेको आज कालेबुङमा पत्रकारहरूलाई बताएका छन्‌। यद्धपि मोर्चाभित्रका बुद्धिजीवीहरूमाथि बारम्बार विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको छ। जीटीए सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा हतार गरेको अनि भविष्यमा यो सम्झौताले गर्ने असुविधाहरू केही नहेरेको आरोप यसै पनि यी बद्धिजीवीहरूमाथि छ। त्यहीँमाथि हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट निस्केपछि ‘हाम्रो हात छैन’ भनेर पत्यार गर्न नसक्ने टप्पणी विशेष गरेर मोर्चा महासचिव रोशन गिरी अनि प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीबाट आउनुलाई पनि शंकाको दृष्टिले मोर्चाले नै हेरेको छ। 11 महिना हात बॉंधेर बस्नु अनि अहिले श्यामल सेनले ‘छक्यायो’ भन्ने बुद्धिजीवीहरूको बुद्धित्ता स्पष्ट भएपछि मोर्चाभित्र नै अन्तरकलह चलेको मोर्चाका समर्थकहरूमात्र होइन मोर्चा बाहिरकाहरूले पनि छर्लङ्ग देखे पनि प्रवक्ता डा. छेत्रीले मोर्चाभित्र कुनै झमेला नरहेको बताए। तर बुद्धिजीवीहरूलाई मोर्चाभित्रबाटै नै लागेको आरोपबारे भने नो कमेन्ट्‌स भनेर मोर्चाभित्र कलह रहेको  स्पष्ट पारेका छन्‌। यसै पनि डुवर्सका सममर्थकहरुले मोर्चाको कलह मिडियामा सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन्‌।
घोषित कार्यक्रम के हुन्छ?
मोर्चाका प्रतिनिधिहरू लगायतका हाइपावर कमिटीले डुवर्सको दुइवटा र तराई तीनवटा मौजा दिएर मोर्चालाई ह्युमुलेशन गरेको आरोपमा मोर्चाले विभिन्न कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ। त्यसलाई फिर्ता लिइएको छैन। यस्तोमा फेरि मोर्चाले 24 जूनमा थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले बताएका छन्‌। के मोर्चाले अघिल्ला घोषित कार्यक्रमहरू फिर्ता लिन्छ? के मोर्चाका कार्यक्रमहरू अघिजस्तै सबै फिर्ता लिएर जीटीएको चुनाउमा जान्छ? भन्ने सम्बन्धमा मोर्चाले देखाएको राजनैतिक व्यवहारलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न अडकलबाजी भइरहेको छ। मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले कोठामा बसेर अडकलबाजी गर्नुु सजिलो रहेको तर कुनै पनि निर्णय गर्नु मोर्चालाई कठिन रहेको भन्दै तिनले ढिलो होस्‌ छोरा होस्‌ भनेर नै झट्ट निर्णय नगरेको बताएका छन्‌। तिनले भने अनुसार मोर्चा 24 मा यस्तो निर्णय गर्न चहान्छ, जुन निर्णयलाई फेरि फिर्ता गर्न नपरोस्‌। तिनले भने, आलोचकहरूले विभिन्न अडकलबाजी गर्छन्‌, तर हामी यस्तो निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेका छौं कि त्यसैमा अडिग रहनसकौं। यसैको तयारी चलिरहेकोले मोर्चाले झट्ट निर्णय गर्न नसकेको हो। तिनले कुराबाट कस्तो आशय निकाल्न सकिन्छ भने नयॉं निर्णयले पुरानो निर्णयलाई खारेज गर्नसक्छ। अथवा मोर्चाले विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये जीटीए चुनाउ नमान्ने, 17 जुलाईमा जीटीए सम्झौता जलाउने अनि 27 जुलाईमा विधायकहरूले राजिनामा दिने घोषणा गरिसकेको छ। यो घोषणालाई फिर्ता लिएर 24 मा यस्तो निर्णय मोर्चा गर्न चहान्छ कि त्यसलाई पनि फिर्ता गर्न नपरोस्‌।
 अगिड निर्णयको तयारीमा रहेको मोर्चाले अघिल्ला घोषित कार्यक्रमहरू ममता सरकारले हाइपावर कमिटीको रिपोर्टमाथि फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटी बसाउने भएकोले फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। 24 सम्ममा घोषित पूर्व कार्यक्रमहरू फिर्ता लिइने हो कि नलिने हो वा मोर्चा चुनाउमा जाने हो कि होइन स्पष्ट हुने संकेत प्रवक्ता छेत्रीले दिएका छन्‌।
घिसिङको मुद्दाबाट मोर्चा चेपारोमा छैन
सुबास घिसिङले जीटीएको वैद्धतामाथि सवाल उठाउँदै कोलकाता उच्चन्यायलयमा दर्ता गरेक याचिकालाई न्यायलयले मान्य गर्दै केन्द्र, राज्य र मोर्चालाई हलफनामा बुझाउने निर्देश दिइसकेको छ। डा. छेत्रीले कानूनबारे सुबास घिसिङ जान्ने कि सरकारको कानून विभाग? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्‌। तिनले भने, जीटीएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अघि यो सम्झौतापत्र भारत सरकारको कानून विभागमा 6 महिना बस्यो। यसको अर्थ के हो भने जीटीएमा कहॉंकहॉं कानूनी अडचन छ भनेर हेर्नु हो। अड्‌चनहरू केलाइएपछि नै यो सम्झौतामा आएको हो। यसकारण घिसिङको मुद्दा दर्ताले मोर्चा कुनै चेपारोमा छैन। ड्राफ्ट बनाउने राज्य र केन्द्र सरकार हो, यसकारण कानूनीरुपको कुनै पनि विवादको जवाबदेही पनि राज्य  र केन्द्र नै हो।
 डा. छेत्रीले सजिलै पन्सिने कुरा गरेपनि मोर्चा पनि सम्झौताकर्ताकोरुपमा यसको जवाबदेही रहेको छ। यद्धपि विधायक छेत्रीले घिसिङको बौद्धिकतामाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्दै  भने, घिसिङ ठीक हो भने सरकारको कानून विभाग लाटाको धोती हो। लाटाको धोती हो भने देश कसरी चल्दैछ? तिनले सुबास घिसिङको यो मुद्दालाई पनि ‘सेकेण्ड हेग भर्सन’ बताएका छन्‌। तिनले भने, भारत सरकारको कानून विभागले समस्या नदेख्नु र घिसिङले समस्या देख्नु ताज्जुबको कुरा छ। यो मुद्दासित मोर्चालाई लुतो न कनाई छ।
read more...

चुनाउ लड्‌नको निम्ति नै मोर्चाले शुरु गर्‍यो मौनताको राजनीति

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 20 जून।
लगातार बैठकपछि बैठक चलिरहेको छ। तर मोर्चा बोलेको छैन।
कालेबुङमा मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले पत्रकारहरुसित कुराकानी गर्न मानेनन्‌। भने- ‘सब्से भला चुप।’ अहिले केन्द्रिय समितिका कुनै पनि सदस्यले कुनै प्रकारको मुख खोलेका छैनन्‌। पत्रकारहरूले बारम्बार बैठक गरेको पत्तो पाए पनि पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा ‘भन्ने कुरा अहिले केही छैन’ भनेर टारेको तीनदिन बित्यो।

फ्याक्ट पाइण्डिङ कमिटी
देखाउने दॉंत
 कोलाकातामा श्यामल सेनको रिपोर्टलाई जॉंच गर्न फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटी बसाउने त भयो तर उत्तरबङ्गालका विकास सचिवहरू कमिटीमा बस्ने भएपछि आम नागरिक झैं विमल गुरूङले यो पनि  ‘देखाउने दॉंत नै हो’ भन्ने बुझेर ‘कुनै आशा’ नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्‌। तिनले ‘आशा’ गरेको कुरा पनि खासै महत्वपूर्ण छैन। तिनले मागेको कुरा भनेको नै कमसेकम 19/20 मौजा हो।
 डुवर्स र तराईँबाट श्यामल सेनको रिपोर्टले मोर्चाको खिल्ली नै उडाउँदै 5 वटा मात्र मौजा दिएपछिको रन्कोमा विमल गुरूङले मुख फुस्काइ पठाएका थिए। तिनले भनेका थिए-19/20 मौजा त दिन्छ पो होला भनेको त। 5 मौजा पो दिन्छ। यो हामीलाई ह्युमुलेशन गरेको हो।

मौजाः मोर्चाको नाटक
तिनको यो कुराबाट तिनलाई तिनका केन्द्रिय कमिटीका सदस्यहरूले तिनले चाहेको जति मौजा(19/20) त पाउँछ भनेर आश्वास्त गराएका थिए। तर मोर्चाकै प्रतिनिधिहरूलाई प्रयोग गरेर श्यामल सेनले दिएको 5 मौजाले मंोर्चालाई पुगेन। मोर्चाले मागेको 396 मौजा थियो। त्यसमा मोर्चाले आशा गरेको 50 मौजा थियो तर पायो पॉंच। मोर्चाले सरकारमा गरेको सम्झौता अनुसार श्यामल सेनले दिएको मौजा पनि पर्याप्त हो।
 किन भने जीटीए सम्झौतामा शुरुमा नै भनिएको छ-अतएवं केही समयदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सिलगढी, तराई र डुवर्सका केही क्षेत्रहरू लगायत दार्जीलिङ जिल्लाको पार्वत्य क्षेत्र लिएर छुट्टै राज्यको माग गरिरहेको छ।
केही क्षेत्र मागेकोले जीटीएमा पार्वत्य क्षेत्रमा कोलकाता ग्याजेट वा वेस्ट बेङ्गल एक्ट-20 अफ 2011ले सिलगढी क्षेत्रबाट 18 वटा मौजा थपिदिएको छ। नाम सहित उल्लेख यी मौजाहरू सम्झौतापत्रमा उल्लेख छैन। यो 18 वटा मौजा छैटौं अनुसूचीको सम्झौताबाट नै निकालिएको छ। सुबास घिसिङले नमागी सरकारले दिइसकेका मौजाहरू हुन्‌ यी। यसमा थप अतिरिक्त मौजा थप्नको निम्ति कमिशन बसाइएकोे थियो, जसले पॉंचवटा मौजा मोर्चालाई दियो।

 शुरुबाटै सम्पूर्ण तराई डुवर्स छोडेको थियो
जीटीए सम्झौताको शुरुमा नै लेखिएको-मोर्चाले सिलगढी, तराई र डुवर्सका केही क्षेत्रहरू-ले नै स्पष्ट पारेको छ मोर्चाले सम्पूर्ण तराई डुवर्स मागेको कहिल्यै थिएन। 396 मौजा माग्नु र जोन बारलासित सम्झौता गर्नु मोर्चाको राजनैतिक नाटक मात्र थियो। जो अहिलेसम्म चलिरहेको छ। डुवर्सले विमल गुरूङलाई ‘धोकेबाज’ भनिसकेको छ। यता डा. हर्कबहादुर छेत्री बाग्राकोट पुगेका थिए-‘पहाडबाट आशा नगर्नू’भन्दै। यसको पनि व्यापक विरोध डुवर्सले गरिसकेको छ। यति भइसकेर पनि विमल गुरूङले भने डुवर्सलाई पटक्क छोड्‌न सकेका छैनन्‌ जब कि तिनको पार्टीले सैद्धान्तिकरुपले नै डुवर्स छोडिसकेको छ। मोर्चाका केन्द्रिय समितिका बुद्धिजीवीहरूले विमल गुरूङलाई सम्झाउनको निम्ति अनेकौं उपाय निकालिरहेका छन्‌। यसै कारण विमल गुरूङ आफ्ना भातृ सङ्गठनहरूलाई ‘अहिले जीटीए चुनाउ हुँदै गरोस्‌ डुवर्सको निम्ति पछि लड्‌नुपर्छ’ भन्नेसम्म पुगेका छन्‌। तर अर्कोतिर सार्वजनिकरुपले तिनले जबसम्म डुवर्सको भविष्य निश्चित हुँदैन तबसम्म चुनाउ नलड्‌ने घोषणा गरिसकेकोले मोर्चा आफै आपतमा परेको छ।

 मोर्चा तृणमूलको नियन्त्रणमा
तृणमूल सरकारले जीटीए एकल पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हातमा दिन चहॉंदैन। किन भने वाम फ्रण्टको सरकारले दागोपाप गोरामुमोको हातमा दिँदा जनतामा जुन असन्तुष्टी जन्मिएको थियो, त्यसलाई ममता व्यानर्जीले नजिकबाट हेरेकी छन्‌। ममता व्यानर्जीले मोर्चाकै बुद्दिजीवीहरूलाई प्रयोग गरेर मोर्चालाई भङ्ग गर्ने खेल शुरु गरिसकेकी छन्‌। यो कुरा बुझेर विमल गुरूङले विधायकहरूले राजिनामा दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेर बुद्दिमत्ता त देखाएका छन्‌ तर विधायकहरूले राजिनामा गर्ने कुरामा सन्देह छ।

विधायकहरूको राजिनामालाई बँचाउन पनि चुनाउ
आफ्नो पक्षमा काम गर्ने मोर्चाका केही बुद्दिजीवीहरूलाई बँचाउनको निम्ति नै सरकारले जीटीए चुनाउको नोटिफिकेशन गर्ने हतारो देखाइरहेको छ। 27 जुलाईको दिन विधायकहरूले राजिनामा दिनुपर्ने घोषणा गरिएको छ भने सरकार 29 जुलाईको दिन नै जीटीएको चुनाउ गर्न चहान्छ। 29 मा नै जीटीएको चुनाउ भयो भने 27 मा विधायकहरूले राजिनामा गर्न पर्दैन। यतिबेला कोड अफ कन्डक्ट लागू भएको हुन्छ। डुवर्सको भविष्य संकटमा पारेपछि मोर्चाले जीटीएको चुनाउ लड्‌न सक्दैन।

मोर्चाको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै राज्य
विमल गुरूङलेे सुबास घिसिङले झैं डुवर्सलाई धोका नै दिने हो भने चुनाउ लड्‌न सक्छन्‌ तर विमल गुरूङ आफूलाई ऐतिहासिक कलङ्‌क लागोस्‌ भन्ने पक्षमा छैनन्‌। यसै कारण नै तिनले सरकारसित गर्नुपर्ने सम्झौताहरू रोशन गिरीलाई गर्न लगाएका छन्‌ ताकी पछिबाट हस्ताक्षर र सम्झौता ‘मैले गरेको होइन’ भनेर कलङ्‌कबाट बॉंच्न तिनलाई सजिलो हुन्छ। तर विमल गुरूङको कमजोरीको फाइदा तृणमूल सरकारले उठाउन शुरु गरेको छ। बिमल गुरूङले आफूलाई सुबास घिसिङले झैं धोकेबाजको आरोपलाई पचाएर पैसा र चौकीको निम्ति जीटीए चुनाउ लड्यो भने पनि तृणमूल सरकारलाई फाइदा नै हुन्छ, लडेन भने पनि फाइदा नै। यसकारण नै तृणमूललाई पहाडमा स्थापित गरिसकेको छ। किन भने मोर्चाको हातमा सम्पूर्ण पावर दिन ममता चहॉंदैन। यसै कारण विमल गुरूङलाई बाध्य बनाउने काम ममता व्यानर्जीले गरिरहेकी छन्‌। विमल गुरूङको कमजोरीबारे सरकारलाई बताउने मोर्चाभित्र कै मन्त्रीको सपना देख्ने विधायकहरू रहेको पनि विस्तारै स्पष्ट बन्दै आइरहेको छ। जीटीए चुनाउमा तृणमूलले सबै सीटमा प्रतिद्वन्द्विता गर्ने भइसकेको छ।

विमललाई घरैमा साह्रो
मोर्चाले तृणमूलसित त जुझ्न पर्छ नै आफ्नै घरभित्रकासित पनि जुझ्नपर्ने देखिएको छ। मोर्चाले पार्टीको स्वार्थमा विभिन्न ठाउँमा समष्टी सिमाङ्‌कनमा गरेको अन्यायको जवाब त्यस क्षेत्रवासीले निर्दलीय उम्मेद्वारले दिने तयारी पनि चलिरहेको छ। जसलाई मोर्चाका विपक्षमा रहेका विभिन्न राजनैतिक दलहरुले आन्तरिक समर्थन दिएर मोर्चालाई हराउने खेल खेल्ने लक्षण पाइएको छ। जीटीए विकास एजेन्सी मात्र भएकोले विपक्ष पनि चुनाउ लड्‌न त सक्छ तर यसबारे कुनै पनि दलले खुलेर केही भनेको छैन।
एकातिर सरकारलाई हाइकमान मान्ने बुद्धिजीवीहरूबाट पनि विमल गुरूङलाई गाह्रो भइसकेको छ भने अर्कोतिर जीटीए चुनाउमा घरैभित्रबाट मोर्चासित प्रतिद्वन्द्विता गर्ने व्यापक सम्भावना बढेको छ।

मोर्चाले लाटो होइन बाठै उठाउने चुनाउमा
यसकारण मोर्चाले यसपल्ट जीटीएको चुनाउ लड्‌नै पर्ने स्थिति बनेको छ। चुनाउ लडेन भने यसै चुनाउबाट मोर्चाको अन्त्य निश्चित छ। यदि विमल गुरूङले तिनको पार्टी चुनाउ लड्‌दैन भनेर घोषणा गर्ने वित्तिकै जीएलपी लिएर जङ्गल पस्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ। तिनी जीएलपी लिएर जङ्गल पसेमा तिनको पनि अवस्था छत्र सुब्बाको झैं हुने पनि निश्चित छ। किन भने मोर्चालाई ममताको सरकारले चारैतिरबाट प्रहार गरिसकेको छ। हज्जारौं थप्पड खाएर पनि सम्बन्ध बिगार्दिन भन्नु मोर्चाको बाध्यता मात्र हो।
 यसकारण मोर्चाले लाटा-लङ्गडो होइन बाटा र सङ्गलो नै जीटीए चुनाउमा उठाउन बाध्य भन्ने सम्भावना व्यापक छ। मोर्चा चुनाउमा आए डुवर्सलाई धोका दिएको सबैभन्दा स्पष्ट घोषणा हुनेछ। यसै पनि लाटा-लङ्गडोलाई उम्मेद्वारकोरुपमा चुनाउ आयोगले स्वीकृति दिने कुरामा संशय नै छ। यदि मोर्चा चुनाउ लडेमा मोर्चाको अर्को जीटीए खेमा पूर्ण तयारीमा रहेको छ। जो शुरुदेखि नै पार्टीभित्र लबी बनाएर बसेको छ। यी सम्पूर्ण समस्याहरू एकैसाथ मोर्चालाई आइपरेको छ। यस्तोमा टिप्पणी र घोषणा गरिरहनु मोर्चालाई अझ समस्या निम्त्याउनु मात्र हो। यसै कारण मोर्चाले मौनताको राजनीति सुबास घिसिङबाट सापटी लिएर अहिले चलाइरहेको छ। सुबास घिसिङ पनि कठिन परिस्थितिमा मौन रहन्थे, जस्तो अहिले विमल गुरूङ रहेका छन्‌।
read more...

घिसिङको लडाईँ आजदेखि शुरु -प्रतिपक्षलाई एफिडेफिट दर्ता गर्ने निर्देश

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 19 जून।
एउटा संवैधानिक इकाईलाई अर्को असंवैधानिक इकाईले च्यालेञ्ज गरेपछि यसै पनि मुद्दाको सवाल त आउँछ नै, यस्तै भएको छ अहिले दार्जीलिङमा। जीटीएजस्तो संवैधानिक सुरक्षा नदिइएको व्यवस्था दार्जीलिङ पहाडमा थोप्न राज्य सरकारले यसको नोटिफिकेशन गर्ने वित्तिकै गोरामुमो सुप्रिमो सुबास घिसिङले यसको विरुद्धमा न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरे। जीटीए सिमानाको निम्ति फ्याक्ट भेेरिफिकेशन कमिटी गठन गर्न दुइदिन अघि अथवा 14 जूनको दिन सुवास घिसिङले कोलकाता उच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्‌। तिनको मुद्दा जीटीए अथवा असंवैधानिक इकाईको विरुद्ध रहेको छ। तिनको मुद्दा न्यायधीस दीपङ्‌कर दत्तको इजलासमा चलेको छ जसको पहिलो हेयरिङ आज भयो। गोरामुमोका वकिल अरिनाभ दत्तले जनाकारी दिए अनुसार प्रतिपक्षीलाई न्यायलयले एफिडेेफिट दर्ता गर्ने कडारुपको सूचना पठाएको छ। प्रतिपक्षी वा केन्द्र, राज्य सरकार अनि मोर्चा( जीटीए सम्झौताकर्ताहरूलाई) आफ्नो पक्षको सफाईमा एफिडेफिट फाइल गर्ने सूचना पठाइएको छ। उनीहरूलाई यसको निम्ति तीन हप्ताको समय दिइएको छ। एफिडेफिट पाइल गरेपछि 18 जुलाइको दिन दोस्रो हेयरिङ हुनेछ। समयभित्र नै जीटीएको सम्झौतामाथि सम्पूर्ण कैफियत राख्दै एफिडेफिट फाइल गर्नुपर्ने निर्देश दिइएको छ। सुबास घिसिङको पक्षमा 14 जूनमा नै मुद्दा दर्ता गरिएको छ। जसको आधारमा न्यायलयले प्रतिपक्षलाई यो सूचना दिएको हो। घिसिङको मुद्दालाई न्यायलयले पञ्जिकृत गर्दै पहिलोे हेयरिङ शुरु गरेको छ। न्यायिकरुपमा यो मुद्दा कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट हुनुपर्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको माग गरेर सुबास घिसिङलाई पहाडबाट निर्वासित गरेको थियो। तिनले यस विरुद्ध पनि मुद्दा हाल्न सक्थे तर तिनले मोर्चाले छुट्टै राज्य ल्याउने भनेकोले नै मौन बसे। घिसिङसित नै तिनका नेताहरू पनि निर्वासित गरिइयो। गोरामुमो नेताहरूका सम्पति जलाउने काम पनि गोजमुमोले गरेको भए पनि यसको विरुद्ध प्रभावकारी ढङ्गले विरोध गरिएन। गोरामुमो नेताहरू भन्छन्‌, छुट्टैराज्य गठन गर्ने भनिएकोले नै अशान्ति हुने कुनै पनि काम गोरामुमोले गरेन। ती क्षयक्षति छुट्टैराज्यको नाममा हामीले समर्पण नै गरिदियौं। यता जब जीटीएको सम्झौता भयो तब पनि घिसिङ बोलेनन्‌। जीटीएको कानून बनियो जब पनि बोलेनन्‌ तर जीटीएको नोटिफिकेशन जारी हुने वित्तिकै तिनले मुद्दा हाल्ने निश्चित गरे। घिसिङ अनुसार असंवैधानिक जीटीएले संवैधानिक दागोपापलाई च्यालेञ्ज गरिएको छ। 18 जुलाईको जीटीए सम्झौता अनि 21 मार्चको जीटीए कानून दुवै असंवैधानिक छ। संविधान संशोधन नगरी जीटीए स्थापन असंवैधानिक हो।
 1988 मा राष्ट्रपतिको सहमतिमा दागोपाप कानून लागू गरिएको हो। 1993 मा 73 अनि 74 औं संविधान संशोधन मार्फत 243 एम नम्बर धारामा एक विशेष अंश थपिएको छ। जो अन्तर्गत पहाडमा पञ्चायतीराज र नगरपालिका व्यवस्थालाई संवैधानिक स्वीकृति दिइएको थियो। त्यसमा भनिएको छः-कानूनद्वारा प्रतिष्ठित दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् रहिञ्जेल यहॉं संविधानको धारा लागू हुन्छ। दागोपाप विलुप्त नै भए पनि अन्य राष्ट्रका भागहरूमा झैं पञ्चायतीराज र नगरपालिका व्यवस्था कायम नै रहन्छ। एउटा कानूनलाई अर्को इकाईले छोप्न नमिल्ने भएकोले नै घिसिङले मुद्दा दर्ता गरेका हुन्‌। सुबास घिसिङ अनुसार पहाडमा जीटीए लागू गर्नुपर्छ भने 1993 मा 73 र 74 औं संविधान संशोधन अनुसार दागोपापलाई संवैधानिक सुरक्षा दिएर राखिएको धारा 243 एमलाई कि त संशोधन गरिनुपर्छ कि त स्क्राच गरिनुपर्छ। तर यो दुवैमा कुनै एक गरेमा दागोपाप रद्द भएपछि पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायती राज लागू हुन्छ। त्रिस्तरीय पञ्चायतीराज हटाएर नै दागोपाप स्थापन गरिएकोले दागोपाप ऐन रद्द भएपछि त्रिस्तरीय ग्रामपञ्चायत लागू स्वत हुनेछ। यसो भएको खण्डमा सिलगढीको महकुमा परिषद पनि भङ्ग हुने छ अनि दार्जीलिङ जिल्लाले आफ्नो सिलगडी महकुमा सहितको स्वरुप प्राप्त गर्ने छ, जसको निम्ति मोर्चाले लडाईँ गरिरहेको छ। 2006 मा गोरामुमो, केन्द्र र राज्य सरकारबीच भएको सम्झौताले दागोपापलाई संविधानको छैटौं अनुसूची अनुसार क्षमता र प्रशासनिक अधिकार दिने कुरा भएको थियो।
 सम्झौता भए अनुसार नै माकपा सरकारले संविधानको धारा 243 एस अनि 243 जेडी अन्तर्गत विधानसभामा त्यो विधेयक पारित गरेको थियो।
संसदीय स्ट्याण्डिङ कमिटीसमेतले यो विधेयक शीघ्र पारित गर्नु पर्ने सुझाव दिएको भए पनि  केन्द्र र राज्य सरकारले यसलाई समयमा पारित गरेन। यसबीच नै गोजमुमो लगायत अन्य पार्टीहरूले छैटौं अनुसूचीको  विरोध गरेको थियो। सुबास घिसिङको मुद्दाले मोर्चाको जीटीए गठनमा शंसय उत्पन्न गराएको छ। 18 जुलाईसम्ममा एफिडेफिट दर्ता गरेपछि चारैपक्षबीच सुनवाईको क्रम चल्नेछ। सुबास घिसिङ कोलकाता न्यायलयबाट न्याय नपाएमा सुप्रिम कोर्टसम्म जाने चेतावनी दिइसकेका छन्‌।
read more...

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्र फाटोको संकेत

अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्र साङ्गठानिक एकता अक्षुण्ण रहेपनि केन्द्रिय समितिमा व्यापकरुपमा फाटो बढ्‌दै गएको एक विश्वस्त सूत्रले बताएको छ।
यसको छनक दार्जीलिङको भा-तकभर मालिधुरामा भएको 10 जुनको बैठकमा पाइएको बताइएको छ। शुरुदेखि नै मोर्चाभित्र दुइवटा खेमा छर्लङ्ग देखिएको थियो। एकले जीटीए होइन छुट्टैराज्य भनिरहेको छ अनि अर्कोले जीटीए भनिरहेको छ। तर पार्टीका असुविधाहरूलाई ध्यानमा राख्दै पनि तराई र डुवर्स सहितको जीटीए स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने मतमा बसेकाहरूले जब जीटीएमा तराई र डुवर्स नपस्ने स्पष्ट बुझे तबदेखि नै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आइरहेका थिए। यो असन्तुष्ट जमातले शुरुदेखि नै जीटीएमा भएका भूलहरू पनि अनुभव गर्दै आइरहेको थियो। केन्द्रिय समितिमा बुद्धिजीवीहरू हाबी भएपछि नै मोर्चाको राजनैतिक उद्देश्य धमिलो हुनथालेको छ भने मुद्दाले अर्को दिशा पक्रिन थालेपछि मोर्चाभित्र रहेका इमान्दार र मुद्दाप्रति समर्पितहरू दलबाट बिस्तारै निस्कन थाले। पार्टीको उद्देश्य जब छुट्टै राज्य नै होइन भन्ने बुझ्नेहरूले पार्टीमा नै बसेर कमाउन सकिने भनेर नै समर्थन गरिराखेको पनि स्पष्ट छ। तर जीटीएमाथि मोर्चाले धेरै आशा राखेको भए पनि तराई र डुवर्सको सवालले धेरैवटा असुविधा निम्ताएपछि मोर्चाभित्र नै यसको विवाद बढ्‌न थालेको छ। 6 जूनमा जिमखानामा भएको बैठकमा डुवर्सका प्रतिनिधिहरूले विमल गुरूङलाई औंला उठाएर धोकेबाजको संज्ञा दिएपछि भने मोर्चा सॉंच्ची नै असुविधामा परेको छ।
 मोर्चालाई जोन बारलादेखि त डर छैन तर डुवर्सका गोर्खा समर्थकहरूको नजरमा विमलको छबि पनि घिसिङकै जस्तो देखिन थालेपछि जीटीएलाई लिएर मोर्चा दोधारमा छ। विमल गुरूङले तराई र डुवर्सका समर्थकहरूलाई बुझाउने कोशिश गरेपनि जीटीएमा तराई डुवर्स अन्तरभुक्ति नहुनेभएपछि डुवर्सका प्रतिनिधिहरूले विमलको कुरालाई तर्कले जितेपछि विमल गुरूङ नै निःशब्द बनेका थिए। तरै पनि हाइपावर कमिटीको रिपोर्टसम्म पर्खिएर हेर्ने आश्वासन विमल गुरूङले दिएपछि तराई र डुवर्सका समर्थकहरूले तिनको बचनलाई कदर गरिदिएका थिए। हाइपावरको रिपोर्ट नकरात्मका आएपछि मोर्चाको असुविधा अझ बढ्यो। केन्द्रिय समितिका बुद्धिजीवीहरूले विमल गुरूङलाई यसको पनि समाधान निकाल्ने त बतायो तर न्यायधीश श्यामलको रिपोर्ट जॉंच्न उत्तर बङ्गाल विकास विभागका मनोज अग्रवालहरूकोे कमिटी बनाउने भएपछि जनतामा सन्देश राम्रो गएन। तर यो कमिटी बनिने भएपछि मोर्चाले राहतको सास भने फेरिरहेको छ। केही ढिलो होस्‌ तर जीटीए नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा मोर्चाका महासचिव रोशन गिरी अनि प्रौड बुद्धिजीवी एलबी परियार रहेका छन्‌। यसको निम्ति सम्पूर्ण तालमेल सरकारसित मिलाउन भने विधायक डा. हर्कबहादुर छेेत्रीले बलियो भूमिका निर्वाह गरिरहेको सूत्रको दाबी छ। मोर्चाभित्रका बुद्धिजीवीहरूले विमल गुरूङलाई धेरैवटा चलाकी गरेको बुझ्न थालेपछि विमल गुरूङले तराई र डुवर्सबिना जीटीए सीटीए मारो गोली भनेकोले मोर्चाका केन्द्रिय बुद्धिजीवीहरू पनि ऐंठनमा परेका छन्‌। विमल गुरूङले राज्य सरकारसित हेमखेम राख्ने बुद्धिजीवीहरूलाई धेर सम्पर्क नराख्ने निर्देश दिए पनि विधायकहरू कोलकाता धाउन छोडेका छैनन्‌। यता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले रिभेरिफिकेशन कमिटी बसाउनुपर्छ भन्ने उपाय निकाल्ने वित्तिकै राज्य सरकारले वास्तविकता जॉंच समिति बनाउने कुरालाई तुरुन्तै स्वीकृति दिइन्‌। डा. छेत्रीको भनाई श्यामल सेन यही राज्यका प्रतिनिधि रहेकोले अबको कमिटी राज्य बाहिरका प्रतिनिहरूबाट राखिनुपर्छ भन्ने थियो तर मुख्यमन्त्रीसित यसको माग तिनले गरेनन्‌। फलस्वरुप मनोज अग्रवालहरूको कमिटी बसाइने भएको छ। भा-तकभर मालिधुरामा भएको बैठकमा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले श्यामल सेनको रिपोटले धोका दिनुमा रोशन गिरी अनि एलबी परियारलाई दोष्याएको खबर छ। यस बैठकमा विमल गुरूङले रोशन गिरीले नै जीटीएमा हस्ताक्षर गर्न हतार गरेको अनि श्यामल सेनको रिपोर्ट मान्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर कागजसमेत ल्याएको कुरा खुलाएको गोप्य सूत्रले बताएको छ। तर यसमा विमल गुरूङले हस्ताक्षर नगरेको अनि हस्ताक्षरकर्ताहरूमा रोशन गिरी र एलबी परियार रहेको पनि बताइएको छ। यसै बैठकमा रोशन गिरीलाई महासचिवको पद्बाट हटाउनुपर्छ भन्ने नाराबाजी पनि भएको सूत्रको दाबी छ। सूत्रको दाबी अनुसार यसै बैठकमा आशा गुरूङले राम्रो मान्छेहरू निकालेर पार्टीमा ढाडे विरालोहरू पसेको कुरा गरेकी थिइन्‌। यसै बैठकमा विमल गुरूङले विधायकहरूको पनि हाइकमान अर्कै रहेको संकेत गरेका थिए। यो बैठकबारे कुनै सूचना मिडियालाई दिइएन किन भने विमल गुरूङले नै मिडियामा कसैले पनि ब्रीफ नगर्ने निर्देश गरेको पनि सूत्रको भनाइ छ। यो घटनाले मोर्चाभित्र अविश्वासको वातावरण व्याप्त बनिसकेको स्पष्ट पारेको छ। आफ्नै बुद्धिजीवीहरुले विमल गुरूङलाई यो अवस्थामा पारेको कुरा विमल गुरूङ स्वंयले अनुभव गरिसकेकोले नै तिनले धेरैवटा कार्यक्रम घोषणा गरेको पनि बताइएको छ। जसमा विधायकहरूको राजिनामा अनि जीटीएको खेस्रा जलाउने कुरा प्रमुख छ। तिनको यो घषणा यथार्थमा बद्लियो भने मोर्चाका बुद्धिजीवीहरूको मनमा घन्टी बज्न शुरु हुनेछ। विमल गुरूङले स्पष्ट भनेका छन्‌, ममताले हॉंसीहॉंसी धोका दियो। अब जीटीए मान्दैनौं। धेरै जबरजस्ती गर्‍यो भने जङ्गल पस्छु। के संकेत पाइएको छ भने विमल गुरूङले आफ्ना बुद्धिजीवीहरूमाथि विश्वास गर्न छोडेका छन्‌। केन्द्रिय समितिमा राम्रो मेलमिलाप छैन। मेलमिलापको कारण जीटीए भर्सेस गोर्खाल्याण्ड नै रहेको थाहा लागेको छ। विमल गुरूङको एकल निर्णय र कार्यक्रमहरूको घोषणाले केन्द्रिय समितिका कतिपय सदस्यहरूलाई असुविधा पर्ने देखिएको छ। यसकारण उनीहरूलाई सरकारसित मिलेर मोर्चालाई दवाबमा पार्ने सरकारी पहल गराइमाग्ने अनि जीटीएको चुनाउ गर्ने विचार राखेको पनि सूत्रको दाबी छ। यसै कारण नै तृणमूलको पार्टी विस्तार यसमा डा. हर्कबहादुर छेत्रीको सहानुभूति प्रकाशमा आएको लख काटिएको छ। विमल गुरूङले यसको पनि आभाष पाएकोले नै बैठकहरूमा बारम्बार नै जबरजस्ती गरेमा जङ्गलपस्ने घोषणा गरिरहेका छन्‌। यसै कारण नै जबरजस्ती गरेमा कोही पनि बुद्दिजीवीहरूलाई जीटीए चुनाउमा खडा नगर्ने अनि लाटा लङ्गडोहरू उठाउने कुरा गरेर सरकारको पक्षमा काम गरिरहेका बुद्धिजीवीहरूलाई खबरदारी गरेको पनि सूत्रको भनाइ छ।
read more...

भेरिफिकेशन कमिटी बसाउनेः मोर्चा टोलीले मान्यो शर्त जुलाईमा जीटीए चुनाउ हुने निश्चित

कोलकाता, 16 जून,।
राइटर्सको दोस्रो तल्लामा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी अनि पहाडबाट गएको अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले प्रतिनिधित्व गरेको टोलीबीच भएको बैठकमा जुलाईमा चुनाउ गर्ने सम्बन्धमा सहमती भएको राज्य सरकारको सूत्रले बताएका छन्‌।
मोर्चाले तराई डुवर्सको मौजाबारे श्यामल सेनको कमिशनले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टलाई दुत्कार्ने अनि यसको निम्ति रिभेरिफिकेशन कमिटी बसाउने माग गरेपछि मुख्यमन्त्रीले मोर्चाको मागलाई स्वीकृति दिइन्‌। राज्य सरकारले मोर्चाको कुरा मान्दै तीन सदस्यीय भेरिफिकेशन कमिटी बसाउने भएको छ। तर ती सदस्यहरू सरकारले नै नियुक्त गर्नेछन्‌। मोर्चाले श्यामल सेन सरकारको मान्छे रहेकोले सरकारको पक्षमा रिपोर्ट दिएको आरोप लगाए पनि मुख्यमन्त्री ममता व्यनर्जीले भेरिफिकेशन कमिटीमा सरकारकै प्रतिनिधिहरू बस्ने भनेर दिएको सुझावलाई भने मोर्चाले स्वीकार गरेको छ। वैठकमा मोर्चालाई जुलाईमा जीटीएको चुनाउ हुने स्पष्ट पारिदिएको छ। यस सम्बन्धमा राज्य सरकारको गृह विभागबाट विज्ञप्ती पनि जारी गरिएको छ। जहॉं जुलाईमा जीटीएको चुनाउ हुने बताएको छ। आज नै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जुलाईमा चुनाउ हुने भनेकोले मोर्चाले बैठकमा चुनाउ गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति दिएको स्पष्ट भएको छ। रोशन गिरीले बैठकपछि चुनाउ सम्बन्ध पत्रकारहरूलाई बताए अनुसार चुनाउ हुनु नहुनु विमल गुरूङको हातमा छ। यता दार्जीलिङ सूत्रले जनाए अनुसार जबसम्म भेरिफिकेशन कमिटीले मोर्चाले सर्वेक्षण गरेर बुझाएको रिपोर्टको आधारमा तराई र डुवर्सका क्षेत्रहरूको निरीक्षण हुँदैन अनि जीटीएमा पस्दैन तबसम्म जीटीएको चुनाउ नहुने कुरा विमल गुरूङले बताएका छन्‌। उता रोशन गिरीले विमल गुरूङलाई देखाएपछि पत्रकारहरूले विमल गुरूङसित प्रश्न गर्दा तिनले नरम व्यवहार देखाउँदै कार्यक्रमहरू घोषणा भइसकेको अनि चुनाउ पटक्क नमान्ने स्पष्ट पारेका छन्‌। तर कोलकाता सूत्रले बताए अनुसार मोर्चा दवाबमा छ। मोर्चा दवाबमा रहेको कुरा बुझाउनको निम्ति नै मोर्चाले फ्रण्टल अर्गनाइजेशनका प्रतिनिधिहरूलाई कोलकाता पठाएको थियो, मुख्यमन्त्रीको सुझावमा। ताकी मोर्चाको केन्द्रिय समितिलाई सधैँ चाप दिने तल्लो अर्गनाइजेशनले पनि पार्टीको बाध्यता राम्रोसित बुझ्न सकून्‌। गिरीले भने, बैठकमा श्यामल सेनको रिपोर्टलाई खारेज गर्ने माग गरियो। मौजाहरू सिफारिस गर्न अनि श्यामल सेनको रिपोर्टको आधारभूत वास्तविकताहरू खुट्याउन भेरिफिकेशन कमिटीको माग पनि गरियो। सरकारले मोर्चाको माग मानेको छ। तिनी चुनाउ सम्बन्धमा बारम्बारको प्रश्नमा पनि जीटीए चुनाउबारे खुलेर बोलेनन्‌। तराई डुवर्सका मानिसहरू आजको निर्णयले खुशी होला भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएनन्‌। बैठकको निर्णय अनि मोर्चाको वर्ताव अनुसार मोर्चा आजको बैठकमा चुनाउ गराउने बाध्यतामा छ। जुन कमिटी बसाइएको छ, त्यसमा पनि सरकारी प्रतिनिधि हुने हुनाले मोर्चाले दाबी गरेको मौजा पस्न सक्ने छॉंटकॉंट छैन। यस्तोमा नै मोर्चा जीटीएको चुनाउमा जाने सुरसारमा छ। दार्जीलिङमा विमल गुरूङले यो कमिटीमा कुनै आशा नरहेको बताएका छन्‌। यता 27 जुलाईको दिन मोर्चाले जीटीएको खेस्रा जलाउने घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर आजको बैठकमा जीटीएको चुनाउ गर्ने सहमति दिएको छ। सरकारले कमिटी बसाउने भएपछि मोर्चा चुनाउ गर्ने पक्षमा सहमति दिन बाध्य परेको कोलकाता सूत्रको भनाइ छ। यता 17 जुलाईको दिन विधायकहरूले राजीनामा दिने घोषणा पनि छ। तर कोलकाता सूत्रले विधायक सूत्रबाट नै पाएको जानकारी अनुसार विधायकहरूले राजिनामा दिने सम्बन्धमा मोर्चाको केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा चर्चा भएको छैन। यता मोर्चाले नगरपालिका पार्षदहरूको राजिनामा नगर्ने अथवा नगरापालिका आन्दोलनमा सहभागी नहुने बताएर घोषित कार्यक्रम फिर्ता गर्ने क्रम शुरु गरेको छ। जुन महिनाभित्रमा मोर्चाले घोषणा गरेको सबै कार्यक्रम फिर्ता भइसक्ने छॉंटकॉंट पनि आज कोलकातामा पाइएको कोलकाता सूत्रको बनाइ छ। यता राइटर्समा नै नागरिक मञ्चको व्यानरमा गएका पहाडका केही संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कोलकाताका पत्रकारहरूलाई जीटीएको चुनाउ हुनुपर्छ अनि विकास हुनुपर्छ भन्ने माग मुख्यमन्त्रीसित गरेको बताइएको छ। कोलकाता सूत्रले थाहा पाए अनुसार कालेबुङबाट उदय कुमाइले प्रतिनिधित्व गरेको टोलीले आज मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको निम्तोलाई स्वीकार गर्दै बैठक गरेको छ।
read more...

तृणमूल-लिगको डेड घण्टा बैठकः मदन तामङ हत्याराहरू पक्राउ गरे पहाडमा शान्ति फर्किने सम्बन्धमा कुराकानी

सिलगढी सर्किट हाउसमा उत्तरबङ्गाल उन्नयन मन्त्री गौतम देवले अखिल भारतीय गोर्खालिग नेतृत्वहरूसित डेड घण्टा बैठक गरे।
पहाडमा शान्तिको सूत्र खोज्न अनि गणतान्त्रिक बहालीमाथि बैठकमा बहस चल्यो। गौतम देवसित तृणमूल जिल्ला सचिव सुजित कुण्डु लगायक अन्य तीनजना नेताहरू पनि साथमा थिए भने लिगबाट अध्यक्ष भारती तामङ, महासचिव प्रताप खाती अनि केन्द्रिय सदस्य लक्ष्मण प्रधान र थेबा तामङको उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खालिगको पक्षमा भारती तामङले पहाडमा शान्ति र गणतन्त्र बहालीको निम्ति मदन तामङ हत्याकाण्डसित जडित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेताहरू विमल गुरूङ, रोशन गिरी लगायत अन्य केन्द्रिय नेताहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुरा गौतम देवसित राखिन्‌। गौतम देवले मदन तामङ हत्याकाण्डबारे आफूहरूलाई सम्पूर्णरुपले अवगत रहेको जनाए। भारती तामङले सीबीआईले लिगलाई दिएको असुविधाबारे गौतम देवलाई अवगत गराउँदै राज्य सरकारले मदन तामङको हत्या सम्बन्धमा कुनै सहयोग नगरेको कुरा बताइन्‌। तिनले मुख्यमन्त्रीसित रहेको मदन तामङ हत्याकाण्डसित संलग्न मोर्चाका नेताहरूले हत्याको जाल बुन्दा गरेको फोन ट्यापिङको डिजिटल फाइल सीबीआईको हातमा दिने अपील पनि गरिन्‌। गौतम देवले यस सम्बन्धमा कोलकातामा मुख्यमन्त्रीसित 15 जूनको निम्ति बैठक गर्ने बताएका छन्‌। यता 16 जुनको दिन मुख्यमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरूलाई कुराकानी गर्न बोलाएकी छन्‌। गौतम देवले लिग नेताहरूलाई 17 जुनको दिन फोन गरेर सम्पूर्ण कुरा बताउने आश्वासन दिएका छन्‌। लिगले गौतम देवलाई पहाडमा मदन तामङ हत्यासित संलग्न भगौडेहरू पुलिससित मिलेको अनि स्वतन्त्ररुपले घुमिरहेको कुरा पनि अवगत गराएको छ। यस सम्बन्धमा प्रताप खातीले बताए, आईसी थानामा बस्छन्‌ अनि उनीहरूको श्रीमती मोर्चाको नारी मोर्चामा कुद्‌छन्‌। ओसीको छोरा विद्यार्थी मोर्चामा खट्‌छन्‌। यस्ता प्रशासनिक अधिकारीहरूबाट न्यायको आशा गर्न सकिन्न। गौतम देवलाई पहाडको दागोपाप प्रशासक अनिल बर्मा, जो युकेबाट आफ्नो स्वास्नीलाई प्रताडना गरेको काण्डबाट खेदाइएको छ, जसले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङलाई विकासको योजनाहरू बॉंड्‌न पठाउने, कुनै अधिकारीले होइन पहाडमा विमल गुरूङले सरकारी योजनाका शिलान्यास गर्ने, राशिन बॉंड्‌ने, सरकारी भवनमा जीएलपी राख्ने, जीएलपीलाई सैनिकको पोशाक लगाएर भित्रभित्रै विभिन्न किसिमका ट्रेनिङ दिने अनि यसो गर्नमा प्रशासकले सहयोग गर्ने गरेको कुरा पनि लिगले मन्त्रीलाई बताएको छ। उच्च न्यायलयले मदन तामङ, गिरी र कर्णल रमेश आले लगायत अन्यको बेल रिजेक्ट गरेको भए पनि उनीहरूलाई किन पक्राउ गरिएन? भन्ने प्रश्न पनि गौतम देवसित लिगका नेताहरूले गरेका छन्‌। पहाडका जिल्ला शासक, महकुमा शासक, विभिन्न कार्यालयका अधिकारीहरू, इञ्जिनियरहरूको कारण पहाडमा मोर्चाले व्यापक भ्रष्टचार गरेको पोल पनि लिगले खोलेको छ। यस्ता जम्मै अधिकारीहरूलाई पहाडबाट निकालेर स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि लिगले राखेको बताइएको छ। अर्कोतिर मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पहाडमा शान्ति ल्याएको राष्ट्रिय गोषणा गरेपनि पहाड भने दिनोदिन अशान्ति रहेको अनि यसको जड मदन तामङका हत्याराहरू खुल्ला घुम्नुले भएको कुरा गर्दै हत्याको डरले नै मोर्चा विरुद्ध कुनै कुरा जनताले गर्न नसक्ने स्थिति रहेको पनि बताइएको छ। गौतम देवलाई लिगले पहाडमा शान्ति र गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरूसित कुराकानी गर्नुपर्ने अनि यसो नगरेर केवल मोर्चाका नेताहरूसित मात्र कुराकानी गरेकोले जनता मुख्यमन्त्रीसित खुशी नरहेको बताइएको पनि प्रताप खातीले बताएका छन्‌। पहाडमा जुन आन्तरिक अशान्ति र अगणतान्त्रिक परिस्थिति छ, ममता व्यानर्जीले यसमा खुशी नरहेको बताउँदै 15 जूनमा मुख्यमन्त्रीसित भएका कुराहरूबारे बैठक गर्ने अनि बैठकमा लिइएका निर्णय 17 जुनको दिन लिगका नेताहरूलाई बताइने आश्वासन दिइएको पनि बताइएको छ।
read more...

हाइ पावर कमिटीले मोर्चालाई खुवायो लोप्पा

मोर्चाले मागेको 196, आशा गरेको 150 तर पायो 5 मौजा

read more...